नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळात प्रमुख अडसर ठरू पाहणाऱ्या दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजमधील साडेबावीस टक्के योजनेतील भूखंड देण्यास पंधरा दिवसांनी सुरुवात होणार आहे, तरी या पॅकेजचा लाभ घेण्यास पनवेल मेट्रो सेंटरमध्ये येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची संख्या अत्यंत नगण्य असल्याचे दिसून येते. या योजनेतील भूखंडाची सोडत १५ ऑगस्टपासून काढण्यात येणार असल्याने पॅकेज घेण्यासाठी मेट्रो सेंटरला भेट देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची संख्या जास्त अपेक्षित असताना केवळ ६५ प्रकल्पग्रस्तांनी पनवेल मेट्रो सेंटरशी संपर्क साधला असून हे प्रकल्पग्रस्त विमानतळाच्या कोअर गावांच्या बाहेरील असल्याचे समजते. १२७ प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोला सहमती पत्र देऊनही पॅकेज स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची संख्या त्याच्या अर्धीदेखील नाही.नवी मुंबई विमानतळासाठी दोन हजार हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यातील ४४३ हेक्टर जमीन या गावांच्या खाली आहे. त्यामुळे विमानतळ उभारणीत ही गावे अडसर आहेत. याशिवाय विमानतळ उभारणीतील बहुतांशी अडथळे दूर झाले आहेत. या विमानतळाच्या टेक ऑफ मध्ये अडसर ठरणाऱ्या दहा गावांपैकी सहा गावांचा सिडकोने जाहीर केलेल्या पॅकेजाला विरोध आहे. त्यामुळे सिडकोसमोर पेच निर्माण झाला असून प्रकल्पग्रस्तांचे समाधान करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला जात आहे. या प्रकल्पग्रस्तांना पॅकेजमधील सुविधा लवकर मिळाव्यात यासाठी सिडकोने पुढाकार घेऊन पनवेलमध्ये स्वतंत्र मेट्रो सेंटर सुरू केले आहे. सिडकोचे पॅकेज मान्य असल्याचे पत्र १२७ प्रकल्पग्रस्तांनी दिले आहे, पण या मेट्रो सेंटरमध्ये तेवढय़ा प्रकल्पग्रस्तांनीदेखील अद्याप संपर्क साधलेला नाही. सिडकोने जमीन संपादन कायद्यातील कलम ९ अन्वेय नोटिसा दिलेल्या आहेत. त्याचे उत्तर देण्याचे काम प्रकल्पग्रस्तांच्या संघर्ष समितीने हाती घेतले आहे. या समितीने २३ प्रश्नांची एक जंत्री सिडकोला पाठविली आहे, पण त्याची उत्तरे अद्याप दिली जात नाहीत. सिडकोने अनेक बाबींचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही असे शेतकरी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे नेते महेंद्र पाटील यांनी सांगितले. सिडको कमीत कमी भरपाई देणार असे सांगत आहे, पण जास्तीत जास्त भरपाईचा उल्लेख करीत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त संभ्रमात आहेत, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात ११ जुलै रोजी एक पत्र देऊनही सिडकोने त्याचे उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे सिडकोच्या विश्वासार्हतेला तडा जात आहे असे पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, सिडकोने पात्रता निविदेची मुदत पुन्हा वाढवली आहे. यापूर्वी ती दोन वेळा वाढविण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध कसा कमी करणार, असा सवाल या निविदेत भाग घेणाऱ्या निविदाकारांनी केला आहे. त्यामुळे हा विरोध मावळण्याची सिडको वाट पाहत आहे.पॅकेजसाठी प्रतिज्ञापत्रसिडकोचे पॅकेज स्वीकारताना काही प्रतिज्ञापत्रे सादर करावी लागणार आहेत. त्यात शेतकऱ्याची झाडे, विहिरी यांचा मोबदला मागितला जाणार नाही असे नमूद करावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे या पॅकेजच्या विरोधात कोणत्याही न्यायालयात दाद मागितली जाणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी या पॅकेजपासून यू टर्न घेण्यास सुरुवात केली आहे.
