पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील असलेल्या पश्चिम घाटाचा एक भाग असलेल्या ठाणे आणि पुणे जिल्ह्य़ाच्या सीमेवरील माळशेज घाटातील जैवविविधतेचा वारसा जपण्याचा निर्धार स्थानिक आदिवासींनी केला असून वन खाते आणि श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या सहकार्याने घाटाच्या पायथ्याशी असलेल्या शिसेवाडी (झाडघर) येथील ग्रामस्थांनी त्यासाठी एक नियमावली ठरवली आहे.
वन विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांच्या उपस्थितीत बुधवारी गावात झालेल्या एका कार्यक्रमात समृद्ध निसर्गाचा वारसा जपण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला. डोंगररांगांमधून राहणाऱ्या आदिवासी समाजाची एक स्वतंत्र संस्कृती असून ती येथील निसर्गाशी निगडित आहे. नागरीकरणाच्या रेटय़ाने ही निसर्ग संपदा धोक्यात आली आहे. त्यामुळे निसर्ग संपदा पर्यायाने आपले अस्तित्व कायम राखण्यासाठी शिसेवाडीच्या ग्रामस्थांनी पुढाकार घेतला आहे.
महाराष्ट्रात सध्या कार्यरत असलेल्या संयुक्त वन व्यवस्थापन योजनेत थोडी सुधारणा करून राज्य शासनाच्या वतीने या गावात विशेष पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी ग्रामस्थांनी सर्वाच्या संमतीने काही निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार स्थानिकांचे पारंपरिक ज्ञान व कौशल्य तसेच वन विभागाच्या योजनांचा मेळ घालून जंगल, जमीन आणि पाणी ही नैसर्गिक संसाधने समृद्ध केली जाणार आहेत. अनेकदा वणव्यामुळे वने उजाड होतात. त्यामुळे जंगलाभोवती जाळरेषा घातली जाणार आहे. तसेच राब भाजण्याची कामे पहाटे अथवा संध्याकाळनंतरच काळजीपूर्वक केली जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे जंगल संपदा अधिक समृद्ध करण्यासाठी झाडांचे नैसर्गिक पुनरुज्जीवन करणे, बांबू, मोह, काजू, सीताफळे, गुंज, जांभुळ यासारख्या उपयुक्त झाडांची लागवड करणे, परिसरात आढळणाऱ्या जैव विविधतेची नोंद ठेवणे आदी उपक्रम ग्रामस्थ राबविणार आहेत. त्यातून स्थानिकांना काही प्रमाणात रोजगारही मिळणार आहे. श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या अ‍ॅड. इंदवी तुळपुळे, वन विभागाचे अधिकारी तसेच इतर यावेळी उपस्थित होते.
नियमावली
नियमावलीतील ठळक बाब म्हणजे गावच्या हद्दीतील जंगलात लाकूडतोड करणाऱ्यांकडून दंड वसूल करण्यात येणार आहे. बैलगाडीतून लाकडे नेणाऱ्यास पाच हजार तर ट्रॅक्टरमधून चोरणाऱ्यास दहा हजार रुपये दंड केला जाणार आहे.
