केंद्रीय माहितीच्या अधिकार कायद्याने अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे, तसेच कर्मचाऱ्यांचे पितळ उघड पडत आहेत. त्यातही प्रकार जर गंभीर असेल तर बघायलाच नको. आपल्यावर या माहितीतून आपत्ती येऊ शकते व आपला भ्रष्टाचार उघड होऊ शकतो, हे पाहून माहिती देणे टाळण्यावर भर देण्यात येत असून अकोला महापालिका प्रशासनाने गेल्या पाच महिन्यांपासून माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती दिली नसल्याची तक्रार महापालिका आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्याकडे करण्यात आलेली आहे.
डॉ.उत्कर्ष गुटे हे मनपाचे प्रभारी आयुक्त असतांनाच्या काळातील काही विशिष्ट माहिती येथील नागरिक दीपक गावंडे यांनी माहितीच्या अधिकारात मागितली होती. अधिनियम २००५ नुसार २८ व २९ ऑक्टोबर २०१३ ला त्यांनी प्रथम माहिती मागविली, पण त्यांना काहीही उत्तर देण्यात आले नाही. हा माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याचा भंग आहे. दरम्यान, अकोला मनपाला प्रशासकीय अधिकारी म्हणून आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर लाभले. गावंडे यांनी ९ एप्रिल २०१४ रोजी पुन्हा आयुक्त कल्याणकर यांना स्मरणपत्र दिले व त्यात अजूनपर्यंत माहितीच्या अधिकारात हवी असलेली माहिती देण्यात आलेली नाही म्हणून प्रभारी सहाय्यक आयुक्त घनबहाद्दूर यांना त्वरित निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली. विशेष म्हणजे, आयुक्तोंनी घनबहाद्दूर यांना ती माहिती देण्याचे तोंडी व लेखी आदेश देऊनही गावंडे यांना माहिती देण्यात आली नाही. आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्याचे धाडस मनपा अधिकारी करीत आहेत. गावंडे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त डॉ.उत्कर्ष गुटे यांच्या संदर्भात माहिती मागविली असून घनबहाद्दूर ती देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, असे गावंडे यांनी आयुक्तांना नव्याने पाठविलेल्या पत्रात आरोप करतांना म्हटले आहे.
दीपक गावंडे यांनी ४ एप्रिलला मनपात जाऊन आयुक्त डॉ.कल्याणकर यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली तेव्हा आयुक्तांनी लवकरच आपणास माहिती मिळेल, असे सांगितले. ७ एप्रिलला गावंडे मनपात गेले व घनबहाद्दूर यांची भेट घेतली असता माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती देण्यास त्यांनी नकार देऊन आयुक्त आल्यानंतरच माहिती देऊ, असे सांगून त्यांची बोळवण केली. माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती देण्यास घनबहाद्दूर विलंब व टाळाटाळ का करीत आहेत, हे प्रश्न आता निर्माण झाले असून या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर शंका घेतली जात आहे. शिवाय, माहिती अधिकाराच्या कायद्याचा भंग त्यांनी केल्याचे यातून दिसून येत आहे.

Loksatta kutuhal Endowment of Suryaji Pisala Artificial intelligence
कुतूहल: सूर्याजी पिसाळांचा बंदोबस्त
The nine judge bench of the Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालयाचे नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ कोणत्या प्रकरणांवर सुनावणी करणार?
Transfer of a railway official for answering RTI queries Mumbai
माहिती अधिकाराचे उत्तर दिल्याने, रेल्वे अधिकाऱ्याची बदली
Nagpur, RTI Activist, Alleges, Factory Blast case, Torn Application, Directorate of Industrial Safety and Health Management,
सोलार कंपनीतील स्फोट प्रकरण : कारवाईबाबत माहिती मागितली तर अर्जच फाडला; माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा दावा