महापालिकेच्या एकूणच निष्क्रिय कारभाराचे तीव्र फटकारे मतदानातून मनसेला बसले असले, तरी याच ठिकाणी सत्तासंगत करणारी भाजप मात्र खुबीने नामानिराळी राहिल्याचे लक्षात येते. उलट, लोकसभा निवडणुकीस शिवसेनेच्या सोबतीने सामोऱ्या जाणाऱ्या भाजप अर्थात महायुतीच्या पदरात शहरातील सर्व भागातून भरभरून मतांचे दान पडले. शहरात तीन आमदार आणि पालिकेत ४० नगरसेवक असूनही मनसेचा उमेदवार आपली अनामत रक्कम वाचवू शकला नाही. पालिकेच्या कारभारात वादग्रस्त विषयांवर सावध भूमिका घेत मनसेला तोफेच्या तोंडी देऊन स्वत: बाजूला राहण्याचे जे तंत्र भाजपने अवलंबिले, त्याचा अप्रत्यक्षपणे लाभ निवडणुकीत महायुतीच्या उमेदवाराला झाला. महापौर मनसेचा असल्याने कारभारावरून जे आसूड ओढले गेले, त्यात मनसेच केंद्रस्थानी राहिली. भाजपचा कोणी साधा उल्लेखही केला नाही. परिणामी या कारभाराचे ‘मोल’ एकटय़ा मनसेला मोजावे लागले तर मोदी लाटेवर स्वार झालेल्या भाजपच्या पालिकेतील सत्ता भागीदारीचा नागरिकांना विसर पडल्याचे दिसते.नाशिक लोकसभा मतदारसंघातील धक्कादायक निकालाचे कवित्व विविध पातळीवर सुरू आहे. महायुतीच्या हेमंत गोडसे यांनी राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते छगन भुजबळांना विक्रमी मताधिक्याने पराभूत केले. गतवेळी काँग्रेस आघाडीला कडवी झुंज देणारा मनसे यंदा लढत देण्याच्या स्थितीत येऊ शकला नाही. महायुतीने मिळविलेले विक्रमी मताधिक्य, बालेकिल्ल्यात मनसेची झालेली दारुण पीछेहाट, हे निकालाचे ठळक वैशिष्टय़ ठरले. त्याची कारणमीमांसा करताना पालिकेतील कारभारावरून मनसेला जे सोसावे लागले, तसे भाजपला सोसण्याची वेळ आली नसल्याचे दिसते. दोन वर्षांपूर्वी झालेली महापालिका निवडणूक भाजपने स्वतंत्रपणे लढली होती. निकालानंतर सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या मनसेसोबत जाण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. मनसेच्या हाती येणारी ही राज्यातील पहिलीच महापालिका. आणि मनसे-भाजपच्या मैत्रीच्या नव्या अध्यायाला सुरुवात होणारी ही पहिलीच घटना. या निवडणुकीपूर्वी शहराने मनसेचे तीन आमदार विधानसभेत धाडले होते. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पालिका निवडणुकीदरम्यान नाशिकला देशातील सर्वाधिक सुंदर शहर करण्याचे आश्वासन दिले. शहरवासीयांनी त्यावर विश्वास ठेवून मनसेला भरभरून मते दिली. पालिकेतील कामकाजाचा नियमितपणे आपण स्वत: आढावा घेऊ असेही राज यांनी म्हटले होते. परंतु, पुढे तसे काहीच घडले नाही. दोन वर्षांच्या कार्यकाळात मनसे-भाजप कोणतीही भरीव कामे करू शकले नाहीत. सत्ता ग्रहणानंतर जकात खासगीकरणाचा विषय रद्दबातल केल्यानंतर ‘गोदा उद्यान’चे कित्येक वर्षांपासून भिजत पडलेला जुनाच विषय रिलायन्स फाऊंडेशनच्या मदतीने मार्गी लावण्याचा निर्णय झाला. परंतु, त्या प्रकल्पासमोर आजही अडचणींचा डोंगर उभा आहे. भरीव कामे होत नसताना दुसरीकडे पालिकेच्या फाळके स्मारक, तारांगण, खत प्रकल्प अशा प्रकल्पांच्या खासगीकरणासाठी नेटाने प्रयत्न झाले. अतिक्रमणे हटविण्याच्या मोहिमेने गटांगळ्या खाल्ल्या. यावरून ओरड होऊ लागल्यावर कधी तरी हजेरी लावणाऱ्या मनसे अध्यक्षांनी त्याचे खापर प्रसारमाध्यमांवर फोडले. पालिकेची पाच वर्षांची मुदत आहे. पाच वर्षांनंतर कामांबाबत विचारणा केली जावी, अशी त्यांची अपेक्षा होती. पालिकेच्या कारभारामुळे शहरवासीय अस्वस्थ होते. या कारभाराचे दायित्व जितके मनसेच्या माथी होते, तितकेच भाजपच्याही. काही विषयांत भाजपने वेगळी भूमिका घेऊन विरोधकाची भूमिका बजावली. परंतु, पालिकेचा गाडा हाकताना अंतिम निर्णय परस्परसंमतीने अमलात आले. लोकसभा निवडणुकीत पालिकेच्या कारभारावरील रोष मतदारांनी मतपेटीतून व्यक्त केला. यामुळे मनसेच्या उमेदवाराची चांगलीच घसरगुंडी झाली. पण, दुसरीकडे महायुतीच्या उमेदवाराने विक्रमी मते मिळविली. ही निवडणूक भाजपने शिवसेनेच्या सोबतीने लढविली. पालिकेच्या कारभारावरून विरोधकांनी मनसेवर टीकास्त्र सोडले. त्याची किंमत मनसेला मोजावी लागली असताना दुसरीकडे भाजपची पर्यायाने महायुतीची हानी झाली नाही. उलट, शहरातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांत महायुतीने लक्षणीय मते खेचली. नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेचा हा परिपाक असला तरी स्थानिक पातळीवरील कामकाजाने मनसेचे जे नुकसान झाले, तसे कोणतेही नुकसान न होता भाजपला उलट लाभच झाल्याचे दिसून येते.
