प्रकल्प बारगळण्याची चिन्हेटिटवाळा-मांडा भागातील वीज भारनियमनाचा प्रश्न कायमचा निकालात काढण्यासाठी शहरात महावितरण कंपनीकडून २२ के. व्ही. क्षमतेचे उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहे. या उपक्रेंद्रासाठी कल्याण-डोंबिवली पालिकेने महावितरणला समावेशक आरक्षणाची ५ हजार ८७८.२१ चौरस मीटर जागा १ कोटी ५६ लाख ३६ हजार रुपये पालिकेच्या तिजोरीत भरणा करून हस्तांतरित केली आहे. मात्र या जागेच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी १४०० चौरस मीटर जागा कमी पडत असल्याचे पालिका नगररचना विभागाच्या निदर्शनास आल्याने, उपकेंद्राचा प्रस्ताव बारगळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. पालिकेची ५ हजार ८७८ चौ. मी. क्षेत्रफळाची जागा जागेवर असताना १४०० चौ. मी. जागा कमी भरते कशी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. उपकेंद्र उभारण्यासाठी जागेचे क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले आहे. जागा कमी भरत असल्याने महावितरण अधिकाऱ्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. मनसेचे कल्याणचे आमदार प्रकाश भोईर यांनी टिटवाळा परिसरातील वाढते भारनियमन विचारात घेऊन हे उपकेंद्र शासनाकडून मंजूर करून आणले आहे. या प्रकल्पासाठी महावितरण कंपनीने ६४ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. पालिकेने पाच महिन्यांपूर्वी टिटवाळ्यातील उपकेंद्र जागेची ताबा पावती महावितरणाला रक्कम भरणा करून दिली आहे. पालिकेचा नगररचना विभाग नेहमीच विकासक धार्जिणा, सामान्य नागरिकांचा, विकास कामांचा विरोधक म्हणून भूमिका बजावत असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. तशा तक्रारी नागरिकांनी यापूर्वीच प्रशासनाकडे केल्या आहेत. नगररचना विभागाचा प्रमुख हा शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेला असतो. या अधिकाऱ्याकडे शासनाच्या अन्य विभागातील किंवा अन्य पालिकांमधील साहाय्यक संचालक नगरचनाकार पदाचे पदभार असतात. त्यामुळे हे पदभारी अधिकारी पालिकेत नियमित कधीच उपस्थित नसतात, असे बोलले जाते. टिटवाळा येथील उपकेंद्राच्या जागेचे सीमांकन करण्यासाठी नगररचना विभागातील अधिकारी गेले होते. त्यांना ५ हजार ८७८ चौ. मी. जागेपैकी १ हजार ४०० चौ. मी. जागा कमी भरत असल्याचे निदर्शनास आले. या जागेच्या एका बाजूला एका विकासकाचे गृहसंकुलाचे काम सुरू आहे तर दुसऱ्या बाजूला भूमाफियांनी चाळी उभारल्या आहेत. या दोन्ही बांधकामांमध्ये चोरीला गेलेले क्षेत्रफळ हरवले आहे का याचा शोध नगररचना विभागाचे अधिकारी घेत आहेत. याबाबत नगररचना विभागाचे प्रमुख चव्हाण यांनी सांगितले, महावितरणला हस्तांतरित केलेल्या एकूण क्षेत्रफळापैकी काही क्षेत्र कमी पडत आहे. त्यामुळे या जागेची नव्याने मोजणी करून कमी पडत असलेले क्षेत्र मोजणीतून काढण्यात येईल. ते क्षेत्र महावितरणच्या ताब्यात सीमांकन करून देण्यात येईल. येत्या पंधरा दिवसांत या जागेची मोजणी करण्यात येईल, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. उपकेंद्राची जागा तात्काळ महावितरणला देण्यात पालिका प्रशासनाने टाळाटाळ केली तर हा विषय ऊर्जामंत्री अजित पवार यांच्याकडे उपस्थित करण्यात येणार आहे, असे आ. प्रकाश भोईर यांनी सांगितले.
