शासकीय विश्रामगृहाला पोलीस छावणीचे आलेले स्वरुप..प्रवेशद्वारावर आतमध्ये शिरण्यासाठी चढाओढ.. त्यातून निर्माण झालेली गोंधळाची स्थिती.. निवेदन नसल्याने खासदार व कार्यकर्त्यांनाही प्रवेशास झालेला मज्जाव.. विश्रामगृहाच्या प्रवेशद्वारावर पोलीस कर्मचाऱ्यांना करावी लागणारी कसरत.. काही तुरळक शिष्टमंडळांना पाच ते १० मिनिटे बोलण्याची संधी तर, बहुतेकांची केवळ निवेदन स्वीकारुन बोळवण..येथील शासकीय विश्रामगृहातील सोमवारचे हे दृष्य. राज्यातील मराठा समाजाचा इतर मागासवर्ग प्रवर्गात समावेश करण्याबाबत उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या शासकीय आढावा समितीने विश्रामगृहात ठाण मांडले. या समितीने बंद दाराआड विविध संस्था, संघटना व व्यक्तिगतरित्या आलेली निवेदने स्वीकारली. आरक्षणाच्या मुद्यावरून आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या छावा, शिवसंग्राम, संभाजी ब्रिगेड यांसह छत्रपती फाऊंडेशन, मुद्रा मराठा मंडळ अशा संघटनांबरोबर लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, निवृत्त पोलीस अधिकारी, डॉक्टर, शेतकरी यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या निवेदनांचा समितीसमोर अक्षरश: पाऊस पाडला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध करणारी काही निवेदनेही यावेळी समितीला सादर करण्यात आली.राज्यातील मराठा समाजाचा इतर मागास या प्रवर्गात समावेश करण्याबाबत आढावा घेऊन शासनास योग्य त्या शिफारसी करण्यासाठी राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राणे यांच्यासह सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री मधुकर पिचड यांसह समितीचे एकूण सहा सदस्य उपस्थित होते. बैठकीच्या पाश्र्वभूमीवर, शहर पोलिसांनी आधीच विश्रामगृहाचा ताबा घेऊन बंदोबस्ताचे नियोजन केले होते. निवेदन देण्यासाठी येणाऱ्यांसाठी इदगाह मैदानावर वाहनतळाची व्यवस्था करून त्या भागातून आतमध्ये प्रवेश देण्याची व्यवस्था केली होती. केवळ सहा जणांनाच एकावेळी प्रवेश दिला जाणार असल्याचे आधी जाहीर करण्यात आले होते. परंतु, त्याची बहुतेकांना कल्पना नसल्याने आतमध्ये जाण्यासाठी सर्वाचा अट्टाहास सुरू होता. त्यामुळे प्रवेशद्वारावर वारंवार गोंधळ उडत असल्याचे दिसले. प्रत्येकाची समजूत काढता काढता पोलीस यंत्रणेची दमछाक झाली.विश्रामगृहाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर वेगळीच स्थिती होती. खरेतर हे द्वार केवळ समिती सदस्य, शासकीय अधिकारी व प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. परंतु, त्या ठिकाणी राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी वाहनांसह प्रवेश करत नियम धुडकावून लावले. समितीसमोर निवेदन देण्यासाठी प्रत्येकाची धडपड सुरू होती. निवेदन असल्याशिवाय कोणालाही प्रवेश दिला जात नव्हता. त्याचा फटका खा. प्रतापदादा सोनवणे यांनाही बसला. त्यांना प्रथम प्रवेश नाकारण्यात आला. निवेदन आणल्यावर अध्र्या तासाने खा. सोनवणे यांना आतमध्ये सोडण्यात आले. ‘द्राविडी प्राणायाम’ करून प्रवेश मिळविणाऱ्या काही मोजक्याच कार्यकर्त्यांना समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. बहुतेकांची केवळ निवेदने स्वीकारुन त्यांना काही क्षणात दालनाबाहेर पडावे लागले. प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी आणि मराठा आरक्षणाच्या विषया व्यतिरिक्त भेट घेऊ इच्छिणाऱ्यांना आतमध्ये प्रवेश देऊ नये अशी स्पष्ट सूचना खुद्द राणे यांनी पोलिसांना केली होती. त्यामुळे अन्य विषयांसंदर्भात मंत्रीमहोदयांना भेटू इच्छिणाऱ्यांचा हिरमोड झाला. इनोव्हा कारखान्यातील कामगारही आपल्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आले होते. त्या बाबतचे निवेदन घेऊन त्यांच्या शिष्टमंडळाने आतमध्ये प्रवेश मिळवला. प्रवेशद्वारावरील यंत्रणेला ते नेमके कोणते निवेदन घेऊन आले याची गंधवार्ता नसल्याने कामगार पुष्पगुच्छ घेऊन आतमध्ये सहज दाखल झाले.मराठा समाजाला इतर मागासवर्गात आरक्षण द्यावे, मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे, या स्वरुपाची मागणी बहुसंख्य संघटनांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. इतर समाजांच्या तुलनेत मराठा समाजातील घटकांची आर्थिक दुर्बलतेमुळे शैक्षणिक प्रगती मंदावलेली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसींमध्ये समावेश करावा आणि सध्या राज्य यादीतील ३२ टक्के अथवा १९ टक्के ओबीसीत समाविष्ट करावे, अतिरिक्त घटनाबाह्य आरक्षण नको, अशा विविध स्वरुपाच्या मागण्यांचा त्यात समावेश होता. दुसरीकडे ओबीसी एनटी पार्टी ऑफ इंडियासारख्या काही संघटनांनी निवेदने देऊन मराठा समाजाला ओबीसी संवर्गात आरक्षण देण्यास विरोध दर्शविला.
