माहिती देण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश औरंगाबाद : राज्यभर संचारबंदी आदेश लागू असताना शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांनी कार्यकर्त्यांची गर्दी जमवून जलवाहिनीच्या कामाचे भूमिपूजन केले होते. याप्रकरणात त्यांच्याविरोधात कोणता गुन्हा नोंदविण्यात आला, याची माहिती देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या बी यू. देबडवार यांनी दिले आहेत. कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी आवश्यक वैद्यकीय सोयीसुविधा बाबत दाखल सुमोटो याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांना खंडपीठाने ही माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणावर आता ६ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. हेल्मेट घालणे, मुखपट्टी लावणे, तसेच आधार कार्ड सोबत ठेवण्याबाबतच्या आदेशाची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे नमूद करून यासंदर्भात किती गुन्हे दाखल केले याचीही माहिती खंडपीठाने मागविलीआहे.मराठवाडय़ातील ८ जिल्ह्यंमध्ये कुठेही विद्युत दाहिनी किंवा गॅस दाहिनी नाही. यासंदर्भात काय कार्यवाई केली याची माहिती खंडपीठाने मागविली आहे. याप्रकरणात सोमवारी न्यायालयाचे मित्र अ‍ॅड. सत्यजित बोरा, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. संतोष चपळगावकर, नांदेड महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. राधाकृष्ण हिंगोले, परभणी महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. धनंजय शिंदे आदींनी काम पाहिले. विखे यांच्या प्रकरणावर उद्या सुनावणी अहमदनगरचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी विमानातून रेमडेसिविर इंजेक्शन आणल्याप्रकरणात वादी-प्रतिवादींनी सादर केलेली कागदपत्रे खंडपीठाने सोमवारी कामकाजात घेतली. या याचिकेवर ५ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांंच्या वतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर व अ‍ॅड. अजिंक्य काळे काम पाहत आहेत, तर शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे काम पाहत आहेत.
