मेट्रो प्रकल्पाच्या मूळ अंदाजित खर्चामध्ये प्रकल्प लांबल्यामुळे वाढ झाली असून या वाढलेल्या खर्चाच्या आकडेवारीसह मेट्रोचा सुधारित तपशील पुणे महापालिकेने सादर करावा, अशी सूचना राज्य शासनाने केली आहे. मेट्रोच्या स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड या मार्गाबाबतही शासन लकरच अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.रखडलेला पुणे मेट्रो प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी प्रयत्न सुरू केल्यानंतर केंद्रीय नगरविकासमंत्री कमलनाथ यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत पुणे मेट्रो प्रकल्पाबाबत बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर प्रशासन स्तरावरील कार्यवाही पुणे महापालिकेत तसेच मंत्रालयात सुरू झाली असून दिल्ली बैठकीचा पुढील टप्पा म्हणून राज्याचे मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनी सोमवारी मुंबईत बैठक घेतली. महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.मेट्रोचा अंदाजित खर्च आता आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांनी वाढला असून राज्य शासनाने यापूर्वी ज्या वनाझ ते रामवाडी या मार्गाला मंजुरी दिली आहे, त्या मार्गाच्या वाढीव रकमेचा सुधारित तपशील शासनाला सादर करा, अशी सूचना यावेळी महापालिकेला करण्यात आली. वाढीव खर्चाला राज्य शासन प्रथम मान्यता देईल व त्यानंतर तो प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्यामार्फत केंद्राला पाठवला जाईल.मेट्रोचा दुसरा मार्ग स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड असा असून हा मार्ग पुणे व पिंपरी या दोन्ही महापालिकांच्या हद्दीतून जाणारा असल्यामुळे त्याच्या खर्चाचा किती वाटा उचलावा याबाबत तूर्त वाद आहे. दोन्ही महापालिकांनी समान हिस्सा द्यावा, असा ठराव पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत गेल्या महिन्यात मंजूर करण्यात आला आहे, तर शरद पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीत या वादाबाबत समान हिस्सा न उचलता जेवढा खर्च आमच्या भागातील मेट्रोसाठी होणार आहे त्यातील वाटा आम्ही उचलू, अशी भूमिका पिंपरीतील लोकप्रतिनिधींनी घेतली होती. या वादात राज्य शासनानेच अंतिम निर्णय करावा, असे ठरले आहे. हा वाद सोडवण्यासाठी पुणे महापालिकेने मंजूर केलेला ठराव बदलावा लागेल किंवा राज्य शासनाला स्वत:च्या अधिकारात निर्णय घ्यावा लागेल.मुंबईत झालेल्या या बैठकीत स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) संकलित करण्याबाबत महापालिका स्तरावर प्रशासनाने काय तयारी केली आहे याबाबतही आढावा घेण्यात आला. राज्यातील प्रमुख महापालिकांमध्ये १ एप्रिलपासून एलबीटी लागू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, तसा प्रत्यक्ष शासनआदेश अद्याप निघालेला नाही.
