स्थानिक स्वराज्य कर लागू करण्याला विरोध करण्यासाठी पुकारलेल्या बंदला दुसऱ्या दिवशी उपजाधानीत संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. बाजाराची स्थिती पाहता २० टक्के व्यापार पूर्णपणे बंद, ३० टक्के अर्ध शटर व्यापार बंद आणि ५० टक्के व्यापार सुरू असल्याचे चित्र शहरात दिसून आले. शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या इतवारी आणि गांधीबागमध्ये शुकशुकाट होता. सरकार एलबीटीच्या संदर्भात कुठलाच निर्णय घेत नसल्यामुळे आंदोलन सुरू राहील असा निर्धार करीत शहीद चौकात पुतळा जाळून निषेध करण्यात आला. बंदच्या दुसऱ्या दिवशी ५०० कोटीच्या घरात उलाढाल ठप्प झाल्याचा दावा व्यापारी संघटनाच्यावतीने करण्यात आला. राज्य शासनाच्या अध्यादेशाद्वारे राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यानुसार नागपूरमध्ये १ एप्रिलपासून या अध्यादेशाची अंमलबजावणी सुरू झाली. एलबीटीला विरोध करण्यासाठी राज्यातील फेडरेशन ऑफ असोसिएशनच्या निर्देशानुसार दोन दिवस आंदोलन पुकारण्यात आल्यानंतर उपराजधानीत पहिल्या दिवशी संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. शहरातील व्यापारी संघटनांमध्ये एकसुत्रता नसल्याचे दिसले. त्यामुळे विदर्भातील व्यापारी संघटनांची संस्था असलेल्या नाग विदर्भ ऑफ चेंबर कॉमर्सने दिलेल्या आवाहनावरून दुसऱ्या शहरातील ठोक व्यापारी वगळता किरकोळ व्यापार सुरू होता. इतवारीमधील धान्य बाजार, किराणा बाजार, सराफा ओळ शंभर टक्के बंद होत्या. तर महाल, सक्करदरा, सीताबर्डी मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, सदर, गोकुळपेठ, खामला, सदर या भागातील दुकाने कमी जास्त प्रमाणात सुरू होती. काही दुकानदारांनी शटर अर्धे उघडे ठेवले होते तर काही शटर बंद करून दुकानाच्या बाहेर बसलेले होते. बडकस चौकात अनेक व्यापारी प्रतिष्ठाने सुरू होती. सक्करदरा आणि नंदनवन भागात काही व्यापारी संघटनांचे सदस्य दुकाने बंद करण्यासाठी आले असता त्या ठिकाणी वादावादी झाली मात्र काही व्यापारांनी मध्यस्थी केल्याने त्या भागातील दुकाने लगेच बंद करण्यात आली.आंदोलनाची पुढची दिशा ठरविण्यासंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या व्यापारांच्या बैठकीमध्ये २६ एप्रिलला नागपूरमध्ये व्यापारांचा मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील विविध भागात सरकारच्या विरोधात २६ एप्रिलला मोर्चे काढण्यात येणार असल्याची माहिती चेंबरचे माजी अध्यक्ष रमेश मंत्री यांनी दिली. यावेळी चेंबरचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी सांगितले, सरकारने एलबीटी लागू करून व्यापारांची फसवणूक केली आहे. एलबीटी लागू होण्यापूर्वी व्यापारांनी चर्चेची मागणी केली होती मात्र मुख्यमंत्री त्या संदर्भात काहीच बोलायला तयार नसून ते आपल्या निर्णयावर ठाम आहे त्यामुळे व्यापारी सुद्धा वेगळ्या पद्धतीने आंदोलन सुरू ठेवून सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडू असा इशारा यावेळी देण्यात आला. शहरात दीड लाखाच्या वर एलबीटी नोंदी असताना आतापर्यंत केवळ ६०४ व्यापारांनी नोंदणी केली असून यापुढे कोणी नोंदणी करणार नाही असा इशारा देण्यात आला. आतापर्यंत राज्यातील २४ महापालिकांमधून एलबीच्या संदर्भात २४ हजार नोंदी झाल्या नाहीत यावरून राज्यातील व्यापारांना एलबीटी नको असल्याचे स्पष्ट झाले त्यामुळे हे आंदोलन योग्य असून यापुढे सुरू राहणार असल्याचा इशारा अग्रवाल यांनी दिला.स्थानिक स्वराज्य कर लागू केल्याच्या निषेधार्थ पुकारलेल्या व्यापार बंदचा सर्वाधिक फटका हा मोलमजुरी करणाऱ्या कामगारांना पडला आहे. नागपूर शहरातील विविध व्यापारी प्रतिष्ठानाीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या २५ ते ३० हजारच्या घरात आहे. त्यातील अनेक कामगारांना रोजची रोजरोटी मिळाली नाही तर उद्याचा दिवस कसा जाईल यांची चिंता असते. व्यापारांच्या बंद सुरू असताना अनेक मोलमजुरी करणारे कामगार आज शहीद चौकात जमा झाले होते. त्यांनी सरकारच्या धोरणाचा निषेध करीत असताना आणची दोन दिवसांच्या रोजीरोटीचा व्यापारांनी विचार करावा अशी मागणी करून त्यांनी बंदला समर्थन दिले.
