सतरा वैद्यकीय अधिकारी पदव्युत्तर शिक्षणासाठी रजेवर गेल्याने, तर ९ वैद्यकीय अधिकारी अवैधरित्या गैरहजर असल्याने जिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांची आरोग्य व्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. तसेच जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, उपजिल्हा आरोग्य अधिकारी ३, तालुका वैद्यकीय अधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी, अशी ५६ डॉक्टरांची पदे रिक्त असल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्र व जिल्हा सामान्य रुग्णालयात तब्बल १४७ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील गरीब रुग्णांना खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागत आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर, अर्थमंत्री, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, काँग्रेसचे विधिमंडळ उपनेते विजय वडेट्टीवार या केंद्र व राज्यातील राजकारणातील वजनदार व्यक्तींमुळे संपूर्ण सत्ता चंद्रपूर जिल्ह्यात एकवटली आहे. मात्र, याचा जिल्ह्याला कुठलाही लाभ होताना सध्या तरी दिसत नाही. कारण, या जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे खिळखिळी झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था बघितली जाते, परंतु प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारीच नसल्याने परिचारिका किंवा कंपाऊंडरच उपचार करीत आहेत. जिल्ह्यात एकूण ५८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. मात्र, बहुतांश ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारीच नाही. कारण, तब्बल १७ वैद्यकीय अधिकारी पदव्युत्तर शिक्षणासाठी रजा टाकून निघून गेले आहेत. त्यामुळे तीन वष्रे ते सारे शासनाचा पूर्ण पगार घेणार मात्र रुग्णसेवेत राहणार नाहीत. या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये डॉ.प्रकाश साठे, सावली प्रा.आ.केंद्र, डॉ.प्रीती राजगोपाल, घोडपेठ, डॉ.राजेश रायपुरे, कोठारी, डॉ.कमलेश बागडे, घोडपेठ, डॉ.सुनील भगत, नागरी, डॉ.अर्चना देठे, माढेळी, डॉ.अमित ठमके, जांभुळघाट, डॉ.संजय आसुटकर, खडसंगी, डॉ.प्रकाश राऊत, माकोडी, डॉ.विनोद मडावी, तळोधी, डॉ.सचिन धगडी, मारोडा, डॉ.हेमंत नगराळे, राजोली, डॉ.वैभव भोयर, अंतरगाव, डॉ.अविनाश निसाळ, बोथली, डॉ.प्रफुल्ल खुजे, बोथली, डॉ.भालचंद्र फलके, तोहोगाव, डॉ.मनीषकुमार सिंग, नवेगांव मोरे, तसेच डॉ.सत्यजित आलाम, विसापूर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, डॉ.गितेश कस्तुरे, डोंगरगाव खडी, डॉ.प्रकाश सुर्वे, चंदनखेडा, डॉ.संजय माकोने, नेरी, डॉ.प्रवीण शिंदे, जिबगाव, डॉ.चेतना धांडे, देवाडा, डॉ.माधुरी साठोणे, जांभूळघाट व गेल्या आठवडय़ात रुजू झालेले डॉ.मंदोदरी सुखदेवे, गांगलवाडी, डॉ.हेमंत मरमट, पाथरी हे ९ वैद्यकीय अधिकारी तीन महिन्यांपासून अवैधरित्या गैरहजर आहेत. त्यांना जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.गोगुलवार यांनी वारंवार स्मरणपत्रे दिली तरी ते काही केल्या रुजू होण्यास तयार नाहीत. ही माहिती आरोग्य उपसंचालकांनाही कळविण्यात आलेली आहे, परंतु अजून कारवाई शून्यच आहे. प्रथमश्रेणी दर्जाचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, उपजिल्हा आरोग्य अधिकारी ३, तालुका वैद्यकीय अधिकारी ७ व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ४६ पदे रिक्त आहेत, तर २६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरच नाहीत. तेथे परिचारिका व कंपाऊंडरच उपचार करीत आहेत. शासकीय आकडेवारीनुसार आरोग्य विभागात १४३ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. प्रत्यक्षात ४० वैद्यकीय अधिकारी सेवा देत असून अन्य अधिकारी शासनाच्या सोयीचा गैरफायदा घेत आहेत. तिकडे जिल्हा सामान्य रुग्णालयात तब्बल १४७ पदे रिक्त आहेत. यात ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची १५, सामान्य रुग्णालयात वर्ग २ चे ४, वर्ग १ ची १२, तर अधिसेविका १, परिसेविका ४ व परिचारिकेची ४५ आणि वर्ग चार ची ५६ पदे रिक्त आहेत. गेल्या दहा वर्षांपासून सिटी स्कॅन मशिन बंद आहे. एक्स-रे मशिनचीही तीच गत आहे. सोबतच येथे अत्याधुनिक सुविधांचा अभाव आहे. दरम्यान, यासंदर्भात जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.गोगुलवार यांच्याशी संपर्क साधला असता आरोग्य उपसंचालकांकडे अहवाल पाठविला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.डॉ.अनिल रुडेंवर कारवाई करू - आरोग्यमंत्री दरम्यान, यासंदर्भात ठोस उपाययोजना करण्याचे आश्वासन आरोग्यमंत्री डॉ.दीपक सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिले. आज ग्रामीण भागात डॉक्टर काम करायला तयार नाहीत. राज्य शासनाचे नियम व अटी कडक असल्या तरी पैसे भरून डॉक्टर करारातून मुक्त होत आहेत. त्यामुळे डॉक्टरला शासकीय सेवेत सामाजून घेतांना किमान तीन वष्रे कराराचा भंग होणार नाही, या दृष्टीने उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. अशाही परिस्थितीत रिक्तपदांचा अनुशेष भरून काढू, वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी स्त्री रुग्णालयाची इमारत देण्याचा सामंजस्य करार तातडीने मार्गी लावू, तसेच गडचिरोलीचे उपजिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अनिल रुडे यांच्यावर रुग्णवाहिकेचा गैरवापर केल्याप्रकरणी कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
