महापालिकेत विविध संवर्गातील नवीन १ हजार १९८ पदांच्या भरतीला तातडीने मंजुरी प्रदान करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आला आहे. मात्र तांत्रिक त्रृटय़ा समोर करून तीन वेळा हा प्रस्ताव रद्द केल्याने अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बळावर शहरातील कोटय़वधींची विकास कामे करताना आयुक्त व सात अभियंत्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
अवघ्या वर्षभरापूर्वी स्थापन झालेल्या महापालिकेत विविध प्रभागात शंभर कोटींच्या वर विकास कामे सुरू आहेत. रस्ते, पाणी, मलनिस्सारण, भूमिगत गटार, भूमिगत विद्युतीकरण, सिमेंट रस्ते, शौचालय व घरकुल बांधकाम तसेच इतर कामांचा समावेश आहे. ही सर्व कामे दर्जात्मक व्हावीत यासाठी त्यावर महापालिकेचे आयुक्त व अभियंत्यांचे लक्ष आवश्यक आहे.
मात्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची असंख्य पदे रिक्त असल्याने अपुऱ्या मनुष्यबळाचा सामना करावा लागत आहे. महानगर पालिकेचे पहिले आयुक्त म्हणून प्रकाश बोखड यांनी पदभार स्वीकारताच साडेचार लाख लोकसंख्या असलेल्या या शहरात नियोजनबध्द काम होण्यासाठी १ हजार १९८ नवीन पदांच्या भरतीला तातडीने मंजुरी प्रदान करावी, असा प्रस्ताव नगरविकास मंत्रालयाकडे सादर केला. सलग तीन वेळा प्रस्ताव सादर केल्यानंतरही शासनाने काही ना काही त्रृटय़ा काढून हा प्रस्ताव रद्द केल्याने आयुक्त व अभियंत्यांना काम करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. नगरविकास मंत्रालयाकडे १ हजार १९८ पदाच्या भरतीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे.
यामध्ये उपायुक्तांचे दोन पद, सहायक आयुक्त सात पदे, मुख्य लेखाधिकारी १, नगर सचिव १, वैद्यकीय अधिकारी आरोग्य १, वैद्यकीय अधिकारी स्वच्छता १, शहर अभियंता १, जलप्रदाय अभियंता १, सहायक संचालक नगर रचना १, मुख्य अग्निशमन अधिकारी १, कनिष्ठ अभियंता व अभियंता १५ पदे, कर संकलन अधिकारी १ या महत्त्वपूर्ण पदांसोबतच सफाई कामगार २२९, सफाई महिला कामगार १५७ व सफाई कामगार २३० पदांचा समावेश आहे. यातील प्रथम व व्दितीय श्रेणी वर्गातील पदभरती अतिशय आवश्यक असताना त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
सध्या महापालिकेचे संपूर्ण कामकाज आयुक्त, उपायुक्त, सात अभियंते, लेखा अधिकारी यांच्या बळावर सुरू आहे. यातही एक दोन अधिकारी सुटीवर गेले तर कामकाज ठप्प होते. त्यातच महापालिकेने ३३ वार्डाची तीन प्रभागात विभागणी केली आहे. ही विभागणी करताना तिन्ही प्रभागात अभियंत्यांना उपायुक्ताचा दर्जा देऊन त्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
मात्र या प्रभागांची अवस्था कर्मचाऱ्याविना कार्यालय अशी झालेली आहे. सकाळी अभियंता कार्यालयात येत असले तरी चपराशी, सफाई कर्मचारी, लिपीक व इतर पदे मंजूर न केल्याने प्रभाग कार्यालयाची अवस्था अतिशय वाईट झालेली आहे.    महापालिकेतील  कर व बांधकाम विभागाला कर्मचारी कमतरतेचा सर्वाधिक फटका सहन करावा लागत आहे. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांअभावी आयुक्त व अभियंत्यांना कामाचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागत आहे.
या शहराला कोटय़वधीचा निधी मिळत असला तरी अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांअभावी कामे तितक्याच तातडीने पूर्ण करताना अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. सत्ताधारी काँग्रेस तसेच विरोधी भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी १ हजार १९८ नवीन पदांच्या मंजुरीसाठी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.  मात्र    या    तिन्ही   राजकीय पक्षांचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे शहरातील विविध प्रभागातील असंख्य विकास कामे थंड बस्त्यात आहेत.