मुंबईतील सर्व इमारतींचा आता पालिका आढावा घेणार

शीळफाटा दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबईतही सर्व इमारतींचा आढावा घेण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांना दिले आहेत. मुंबईत सर्रास बेकायदा बांधकामे उभी राहत असली तरी बेकायदा इमारती कमी आहेत. परंतु या इमारतींवर काही मजले बेकायदा चढविण्यात आले आहेत.

शीळफाटा दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबईतही सर्व इमारतींचा आढावा घेण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांना दिले आहेत. मुंबईत सर्रास बेकायदा बांधकामे उभी राहत असली तरी बेकायदा इमारती कमी आहेत. परंतु या इमारतींवर काही मजले बेकायदा चढविण्यात आले आहेत. पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या संगनमतानेच बिल्डरांनी हे धाडस केल्याचे बोलले जाते.
असे चढतात बेकायदा मजले
इमारत उभारण्यापूर्वी त्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडे सादर करावा लागतो. या प्रस्तावाची तसेच इमारतीच्या आराखडय़ाची छाननी केल्यानंतर संबंधित विकासकाला टप्प्याटप्प्याने इमारत बांधण्यास परवानगी दिली जाते. पालिकेची आयओडी आणि बांधकामास सुरुवात करण्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय विकासक इमारतीची एक वीटही उभी करू शकत नाही. सुरुवातीला जोत्याच्या बांधकामाची परवानगी मिळवून विकासक झपाटय़ाने इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्याच्या मागे लागतात. काही वेळा पुढील परवानगी मिळण्याआधीच मजले चढवून ते मोकळे होतात. मुळात इमारतीचे बांधकाम सुरू झाल्यानंतर पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी बांधकामस्थळी जाऊन पाहणी करणे गरजेचे असते. परंतु पालिकेचे कर्मचारी तेथे फिरकतच नाहीत. त्यामुळे विकासकांचे फावते आणि ते मजल्यावर मजले चढवित जातात. परवानगीशिवाय बांधलेल्या मजल्यांपोटी दंड भरून ते नियमित करून घेण्याकडे विकासकांचा कल वाढू लागला होता. या प्रवृत्तीला लगाम घालण्याचे धाडस पालिकेचे माजी आयुक्त सुबोध कुमार यांनी दाखविले होते. त्यांच्या आयुक्तपदाच्या कारकीर्दीत विकासकांच्या अनधिकृत बांधकामांना खिळ बसली होती. परवानगी न घेताच बांधलेले अनधिकृत मजले पाडा, मग ते बांधण्यासाठी परवानगी देऊ, अशी भूमिका सुबोध कुमार यांनी घेतली होती. त्यामुळे विकासक सुबोध कुमार निवृत्त होण्याची वाट पाहात होते. मात्र सुबोध कुमार यांनी नियमानुसार घेतलेल्या भूमिकेमुळे विकासकांवर कोटय़वधी रुपयांचा दंड ठोठविण्यात आला असून तो त्यांनी अद्यापही भरलेला नाही.
पालिकेकडून इमारतीचे काम पूर्ण झाल्याचा दाखला, तसेच निवासी दाखला मिळालेला नसतानाही रहिवासी या इमारतींमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. विकासकाला पालिकेकडून बांधकामासाठी मिळणाऱ्या नळजोडणीतून आणि टँकरमधून पाणीपुरवठा केला जातो. बेस्टच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून वीजही मिळविली जाते. मात्र अपूर्ण बांधकामामुळे या इमारतीत पावसाळ्यात अक्षरश: पाण्याचे पाट वाहातात  
‘त्या’ १५४ इमारतींचे काय झाले?
दहा वर्षांपूर्वी मुंबईत १५४ इमारती अनधिकृत म्हणून जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी पालिकेने विकासकांवर नोटिसाही बजावल्या होत्या. परंतु त्याचे पुढे काय झाले हे गुलदस्त्यातच राहिले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Municipal corporation will survey of all buildings in mumbai

ताज्या बातम्या