टोल आकारणी करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला जिल्हा प्रशासन बांधिल असेल, पण टोल अजिबात भरणार नाही, असा जनादेश आम्हाला मिळाला आहे. त्याचे कठोरपणे पालन केले जाईल, अशी स्पष्टोक्ती ज्येष्ठ नेते प्रा.डॉ.एन. डी. पाटील यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांच्याशी झालेल्या चर्चेवेळी केली. टोलविरोधी कृती समितीच्या अनेक सदस्यांनी तसेच लोकप्रतिनिधींनी शहरात टोल आकारणीचा निर्णय झाल्यास तो हाणून पाडला जाईल, असे या वेळी सांगितले.
कोल्हापूर शहरामध्ये टोल आकारणी करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. जिल्हाधिकारी माने यांना नगरविकास खात्याने टोल वसुलीची अधिसूचना पाठविलेली आहे. तर, आयआरबी कंपनीचे प्रतिनिधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे टोल वसुली सुरू करण्यासाठी मनधरणी करीत आहेत. कोणत्याही क्षणी टोल सुरू होणारअसे चित्र शहरात निर्माण झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर टोल विरोधी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी माने यांची भेट घेऊन टोल संदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कक्षामध्ये सुमारे दीड तास बैठक सुरू होती. डॉ.पाटील, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार सुरेश हाळवणकर, आमदार डॉ.सुजित मिणचेकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रा.संजय मंडलिक, टोल विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक श्रीनिवास साळोखे, माजी आमदार संपतराव पवार, दिलीप पवार, बाबा इंदूलकर, दिलीप देसाई, बाबा पार्टे आदींनी टोल आकारणीला कडाडून विरोध दर्शविला.
टोल आकारणी अन्यायकारक असल्याने ती होवू देणार नाही, असा पुनरूच्चार करीत एन.डी.पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी टोल आकारणीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती; ती कोणत्या अटीवर उठविली. याचा तपशील लपविला जात आहे. रस्त्यांची अपुरी कामे करण्यासाठी २० कोटीची बँक हमी घेतली जात आहे. मात्र इतक्या रक्कमेत ही कामे होणार का, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. मात्र या कामाशी आमचे काहीही देणे घेणे नाही. ज्या गावला जायचे नाही त्याची वाट विचारण्याची गरज नाही. टोल आकारणी करावी असा आदेश प्रशासनाला आहे. आम्हाला मात्र टोल भरणार नाही असा जनादेश मिळाला आहे. या आदेशाचेच पालन कठोरपणे केले जाईल. टोल देणार नाही ही एकच भाषा आम्हाला कळते. अन्य शब्द उच्चारण्यासाठी जीभ उचलत नाही.
आमदार नरके म्हणाले, नांदेड शहरामध्ये एक हजार कोटी रूपये खर्च करून विकासकामे केली आहेत.कोल्हापूर जिल्ह्य़ात महालक्ष्मी मंदिर, जोतिबा मंदिर यांचा विकास आराखडा बनविला जात आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने एक हजार कोटी रूपये द्यावेत. त्यातून आयआरबीने केलेला खर्च भागवावा आणि टोलचे मानगुटीवर बसलेले भूत उतरवून टाकावे.
आमदार हाळवणकर म्हणाले, कोल्हापूरची अवस्था प्रयोग करणाऱ्या उंदरासारखी झाली आहे. अंतर्गत रस्त्यांवर टोल आकारणीचा घातक प्रयोग येथेच केला जात आहे. मात्र तो जनतेच्या जोरावर मोडून काढला जाईल.
