दलित वस्त्यांमध्ये रस्ते, वीज, पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याऐवजी त्यासाठीचा निधी जलतरण तलावाकरिता वापरून राज्याचे माजी रोजगार हमी आणि जलसंधारण मंत्र्यांनी दलित वस्ती सुधारणेचा नवा पायंडा पाडला आहे. राज्यातील दलित वस्ती सुधारणा योजनेतील सुमारे दीड कोटी रुपये आपल्या मतदारसंघात जलतरण तलावाच्या निमिर्तीसाठी उपलब्ध करून दिला आहे.
राज्याचे माजी मंत्री नितीन राऊत यांचा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. दलित वस्त्यांची संख्या मोठी आहे. यातील अनेक वस्त्यांमध्ये अद्याप रस्ते, सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी नाल्या आणि रस्त्यांचे डांबरीकरणही झालेले नाही. असे असताना माजी मंत्र्यांनी दलित वस्ती सुधारणेचा निधी जलतरण तलावासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. यासंदर्भातील तपशील माहिती अधिकारात प्राप्त झाला आहे.
उत्तर नागपुरातील मौजा बिनाकी, वैशालीनगर येथे २००४ पासून जलतरण तलावाचे काम सुरू आहे. यासाठी दलित वस्ती सुधार योजनेतून १ कोटी ९९ लाख ३० हजार रुपयांची निधी २००५ ते २००८ आणि २०११-१२ या कालावधीत खर्च करण्यात आला असून, पुलाचे काम अपूर्ण आहे. उर्वरित बांधकामासाठी २ कोटी १४ लाख रुपयांची निविदा काढण्यात आली असून, कामाचे कार्यादेश काढण्यात आले आहेत.
या जलतरण तलावाचे काम सुरू होऊन १० ते १२ वर्षे झाली असून काम रेंगाळत ठेवून दलितांच्या वस्त्यांच्या सुधारणेचा निधी त्यावर टप्प्याटप्प्याने खर्च केला जात असल्याचे दिसून आले आहे.
नियम काय सांगतो?
नगरविकास मंत्रालयाच्या परिपत्रकानुसार नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी दलित वस्त्यांमधील पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे अनिवार्य आहे. यात रस्ते, रस्त्यांचे डांबरीकरण, सिमेंटीकरण, नाली बांधकाम, विहीर दुरुस्ती, नदीच्या काठावर संरक्षण भिंत बांधणे, छोटे पूल उभारणे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, सार्वजिक उपयोगासाठी मुत्रीघर, शौचालय बांधणे, रस्त्यावर विजेचे दिवे, बालवाडी, बगीचे, समाजभवन, वाचनालय, व्यायामशाळा, दवाखाने, सांस्कृतिक केंद्र, स्मशानभूमीचा विकास आदींचा कामांचा समावेश आहे. अपवादात्मक प्रकरणात शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊन हा निधी इतरत्र वापरता येतो, परंतु येथे शासनाची परवानगी देखील घेण्यात आलेली नाही.
उत्तर नागपुरात रात्री ऑटोरिक्षाचालक यायला घाबरत होते. या भागात प्रशस्त रस्ते तयार केले. वीज, पाणी आदी सुविधा उपलब्ध केल्या. येथील बेजरोगारी कमी झाली आणि त्यामुळे गुन्हेगारीही कमी झाली. वैशालीनगरात जलतरण तलावाच्या निर्मितीसाठी सुमारे दीड कोटीचा निधी दिला. दलितांनी जलतरण तलावाचा वापर करू नये, असा कुठे नियम आहे काय?नितीन राऊत, माजी मंत्री
दलित वस्ती सुधार योजनेतून
खर्च झालेला निधी
अनुदान वर्ष    प्राप्त निधी (लाखात)
२००५-०६        २५.६५
२००६-०७        ३९.२५
२००७-०८        ३४.४०
२०११-१२        १००.००

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Nagpur news
First published on: 07-10-2014 at 08:07 IST