अमरावती जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील ३ लाख ९७ हजार घरकुलांपैकी केवळ १ लाख ९२ हजार घरांमध्ये शौचालयांची व्यवस्था असून सुमारे २ लाख ५ हजार घरांमध्ये शौचालये नसल्याची माहिती समोर आली आहे. स्वच्छताविषयक जागरुकतेचा अभाव आणि प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे शौचालयांच्या बांधकामांमध्ये अमरावती जिल्हा मागे पडला आहे. स्वच्छतेचा मूलमंत्र देणाऱ्या संत गाडगेबाबा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची जन्मभूमी असलेल्या अमरावती जिल्ह्यात स्वच्छताविषयक दुर्लक्षाचे हे चित्र आहे. अनेक तालुक्यांमध्ये शौचालयांच्या बांधकामांचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. हागणदारी मुक्ती अनेक ठिकाणी केवळ कागदांवर आहे.केंद्र आणि राज्यस्तरावर राबवण्यात येणाऱ्या निर्मल भारत अभियानाचे नामकरण नुकतेच स्वच्छ भारत मिशन, असे करण्यात आले. वैयक्तिक शौचालयांच्या बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर रक्कम वाढवून ती १२ हजार रुपये करण्यात आली आहे. इंदिरा गांधी आवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरातील स्वच्छतागृहांसाठी स्वतंत्रपणे तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वैयक्तिक शौचालयांच्या बांधकामांना गती येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले, तरी मोजमाप नोंदणी, तसेच विविध पातळ्यांवर तपासणी करण्यासाठी प्रशासनाचा खूप वेळ खर्च होत असल्याने आणि योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यंत्रणेचा निरुत्साह असल्याने ग्रामीण भागातील लोकांनी या योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून आले आहे.सरकारने शौचालयासाठी अनुदान १२ हजार रुपये केले असले, तरी एवढय़ा किमतीत चांगले स्वच्छतागृह बांधणे अशक्य असल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने २००३ पासून संपूर्ण स्वच्छता अभियान सुरू केले. या अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्याच्या कामात महत्त्वाचा घटक असलेल्या वैयक्तिक शौचालय बांधकामास प्राधान्य देण्यात आले होते. या अभियानाचे नाव २०१२ पासून निर्मल भारत अभियान, असे ठेवण्यात आले. योजनांची नावे बदलली, पण जिल्ह्यात स्वच्छतागृहांच्या संख्येत फारशी वाढ होऊ शकली नाही. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शौचालयांच्या बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात होते, पण तांत्रिक अडचणींमुळे या योजनेला लोकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळू शकला नाही. आता हे अनुदान बंद करण्यात आले असून अनुदानाची पूर्ण रक्कम स्वच्छ भारत मिशनसाठी केंद्र सरकारकडून मंजूर निधीतून दिली जात आहे. वैयक्तिक शौचालयासाठी केंद्र सरकारकडून ९ हजार म्हणजे ७५ टक्के आणि राज्य सरकारकडून ३ हजार रुपये म्हणजे २५ टक्के अनुदान मिळणार आहे. गावांमध्ये आरोग्यदायी वातावरण निर्माण व्हावे आणि स्त्रियांचा सन्मान राखला जावा, या दृष्टीने २००५ पासून राज्यात ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी हागणदारी मुक्तीचे धोरण स्वीकारण्यात आले. यानुसार पाणी पुरवठा योजनांचे प्रस्ताव तयार करताना संबंधित गाव ६० टक्के हागणदारी मुक्त असणे गरजेचे असताना योजनांचे काम सुरू असताना दुसरा हप्त्याचा निधी वितरित करतेवेळी ते गाव १०० टक्के हागणदारी मुक्त असणे, या अटी टाकण्यात आल्या होत्या, पण अमरावती जिल्ह्यातील पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्येही त्याचा फरक पडला नाही. आता ही अट ६० टक्क्यांपर्यंत शिथील करण्यात आली आहे.
