वाढती गुन्हेगारी, अपुरे मनुष्यबळ व त्यामुळे पोलिसांवरील वाढता ताण कमी करणे आवश्यक आहे. या पाश्र्वभूमीवर पोलिसांना महसूल खात्याच्या धर्तीवर वेतन, बोनस, वेतनाच्या दहापट शैक्षणिक कर्ज देण्याची मागणी पुढे आली असून राज्याच्या उपराजधानीत ३५ पोलीस ठाण्यांची गरज निर्माण झाली आहे. बृहन्मुंबईत एकूण ९६ पोलीस ठाणे आहेत. त्या तुलेत हैद्राबाद लहान असून तेथे १०० पोलीस ठाणे आहेत. आंध्र प्रदेशात सायबराबाद हे नवीन शहर असून तेथे ४२ पोलीस ठाणे आहेत. त्या तुलनेत २५ लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या नागपूर शहरात फक्त २३ पोलीस ठाणे आहेत. लोकसंख्या आणि शहराचा सतत विस्तार होत आहे. मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने तसेच मिहान प्रकल्पामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील. त्यामुळे वाढती लोकसंख्या पाहता आजच्या घडीला नागपुरात ३५ पोलीस ठाण्यांची गरज आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढती बेरोजगारी व परिणामी गुन्हेगारी वाढतच असून त्या प्रमाणात पोलिसांचे संख्याबळ अपुरे पडते आहे. मंजूर पदेही बरीचशी रिक्तच आहेत. महाराष्ट्रात दरवर्षी अकरा हजार पोलिसांची भरती होत असली तरी नागपूर शहरात केवळ सुमारे साडेतीनशे पोलिसांची भरती होत असते. हे प्रमाण वाढविण्याची गरज आहे. बजाजनगर, मानकापूर व शांतीनगर आदी तीन पोलीस ठाणे मंजूर झाली असली तरी अद्याप त्यांना जागाच मिळालेली नसल्याने ते सुरू झालेले नाहीत. शहरातील अनेक पोलीस ठाण्यांची हद्द विस्तारत चालली आहे. त्यातच नंदनवन, हुडकेश्वर, कळमना या तीन पोलीस ठाण्यांना ग्रामीणचा काही भाग जोडल्याने पोलिसांना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यामुळे खरबी-वाठोडा येथे नवे पोलीस ठाणे तात्काळ सुरू करण्याची गरज आहे. शहरातील अनेक पोलीस ठाणे भाडय़ाच्या जागेवर असून ती जागाही अपुरी पडते. त्यामुळे अशा पोलीस ठाण्यांना भविष्य काळाचा विचार करून आवश्यक तेवढी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्याची तसेच पुरेसे बांधकाम करण्याची गरज आहे. पोलिसांना महसूल खात्याच्या धर्तीवर वेतन देण्याची गरज आहे. बोनस दहा वर्षांपासून बंद आहे. इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बोनस देण्याची नितांत गरज आहे. त्यांना साप्ताहिक अथवा शासकीय सुटीच्या दिवशी काम केल्यास केवळ ६० ते ८० रुपये अतिरिक्त दिले जातात. त्यांना एक दिवसाचे वेतन द्यायला हवे. महिला पोलिसांना काम करण्यासाठी वेगळी खोली आणि स्वतंत्र व स्वच्छतागृहाची व्यवस्था करायला हवी. सर्वप्रकारच्या आजारासंबंधी त्यांना सवलतीत आरोग्यसेवा उपलब्ध व्हावी. प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या मुख्यालयात सैन्यदलाप्रमाणे अद्यावत कँटिन व त्यात दर्जेदार उत्पादने उपलब्ध असावीत. पोलिसांच्या पाल्यांना कल्याण निधीतून बिनव्याजी शैक्षणिक कर्ज वेतनाच्या दहापट दिले जावे. गुन्हेगारीवर तात्काळ नियंत्रण व अंकुश ठेवण्यासाठी नागपुरात प्रत्येक परिमंडळात गुन्हे शाखा व विशेष शाखा असावी. पोलिसांना तपासकामी बाहेरगावी जावे लागते. त्यांच्यासाठी प्रत्येक जिल्हास्थानी विश्रांतीगृह असावे. त्यांच्या बदल्याही गृहजिल्ह्य़ापासून दोनशे किलोमीटर अंतरातच करायला हव्यात.नागपूर शहरातील काही पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी बोलताना त्यांनी त्यांच्या अडचणी सांगितल्या. त्याआधारे या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले असल्याचे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे शहर अध्यक्ष बंटी कुकडे यांनी सांगितले. कुठलेही गाव अथवा शहराच्या विकासाच्या प्रक्रियेत पोलीस हा अविभाज्य घटक आहे. त्यांच्या समस्या दूर केल्यास महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेचे काम ते निश्चित मनाने करू शकतील, असे कुकडे म्हणाले.
