जाती वैधता प्रमाणपत्र देणे हे मोठे काम असून हे काम सामाजिक न्याय विभाग आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने स्वीकारले आहे. राज्यात जाती वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीच्या २४ समित्या स्थापन करून या समित्यांचे काम सुरळीत आणि सक्षम करणार असल्याचे प्रतिपादन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी व्यक्त केले. ते २१ डिसेंबरला नवीन प्रशासकीय इमारत परिसरात विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती क्र. १ आणि समिती क्र. ३ च्या वतीने आयोजित जाती वैधता प्रमाणपत्र वितरण समारंभात मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आर.डी. शिंदे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे उपमहासंचालक मुळे, सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव यू.सी. लोणारे उपस्थित होते. याप्रसंगी समितीचे अध्यक्ष पंजाबराव वानखेडे व एस.जी. गौतम उपस्थित होते.प्रत्येक जिल्ह्य़ात जाती वैधता प्रमाणपत्र समितीसाठी लवकरच पदे भरण्याचा निर्णय घेतला जाईल. घटनात्मक अधिकारांपासून लाभार्थी वंचित राहू नये, हा मुख्य उद्देश आहे. समित्यांची सेवा ही गुणवत्तापूर्ण राहणार असल्याची ग्वाही शिंदे यांनी दिली. यावेळी अलिशा पाटील, मानसी पाटील, रुचिका पाटील, अभिषेक राऊत, आदर्श मोहरलिया, अखिलेश बांते, अमित हटवार, अंजली कांबळे, ओजस सूर्यवंशी, पंकज थूल, सौरभ प्रसाद व रोशनी रहांगडाले या विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या हस्ते जाती वैधता प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. प्रास्ताविक पंजाबराव वानखेडे यांनी केले. संचालन पाडावार यांनी केले. आभार एस.जी. गौतम यांनी मानले. कार्यक्रमासाठी समितीचे माधव झोड, डी.ए. रक्षेकर, राजेश पांडे यांनी सहकार्य केले. यावेळी ८ हजार विद्यार्थ्यांना जाती वैधता प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमाला विद्यार्थी आणि पालक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
