कोणत्या तरी एका विषयावर संशोधन केलेच पाहिजे, अशा गर्भीत इशाऱ्याचे पत्र केंद्रीय वैद्यक परिषदेने (एमसीआय) राज्यातील शासकीय महाविद्यालयांसोबतच नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल), तसेच इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेयो) अधिष्ठात्यांना प्राप्त झाल्याने वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. कोणत्या वैद्यकीय महाविद्यालयात कोणत्या विषयावर खास संशोधन झाले, त्यावरही त्या महाविद्यालयाला एमसीआय गुण देणार आहे. या गुणांवर एमबीबीएस व पदव्युत्तरच्या जागा रद्द करणे अथवा त्यात वाढ करणे, याचा समावेश राहणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीआय) नुकतेच राज्यातील शासकीय महाविद्यालयांना कोणत्या क्षेत्रात संशोधन सुरू आहे, अशी विचारणा केली होती. त्यात मेडिकल आणि मेयोचाही समावेश होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात सध्या कोणत्याही विषयावर एकही प्राध्यापक संशोधन करत नसल्याचे दोन्ही रुग्णालयाकडून सांगण्यात आले. मेडिकलमध्ये विविध विभागात सुमारे अडीचशे, तर मेयोमध्ये दीडशे डॉक्टर्स सेवा देतात. या चारशेपैकी एकही प्राध्यापक संशोधन करत नसल्याबद्दल एमसीआयने आश्चर्य व्यक्त केले होते. कोणत्या क्षेत्रात कोणते संशोधन सुरू आहे, यावर त्या देशाची प्रगती अवलंबून असते, परंतु भारतात अनेक आजारांचा उद्रेक होत असताना व त्याच्या प्रतिबंधासाठी कोटय़वधी डॉलर्स खर्च केले जात असताना त्यावर शासकीय रुग्णालयात खास संशोधनच होत नसल्याचे आढळून येत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात काम करणारे डॉक्टर्स शासकीय सेवेनंतर खाजगी रुग्णालयात सेवा देतात. त्यामुळे त्यांचे सर्व लक्ष देशाच्या विकासापेक्षा स्वतच्या विकासाकडे अधिक असते. वैद्यकीय क्षेत्रात खास संशोधन करणाऱ्यांना शासनासह काही संस्था निधी उपलब्ध करून देतात, परंतु डॉक्टर्स संशोधन करण्यास रुची दाखवत नसल्याने हा फंड तसाच शिल्लक राहात असल्याचेही सांगितले जाते. डॉक्टर्स कोणत्याही विशेष विषयावर संशोधन करत नसले तरी औषध कंपन्यांच्या संशोधनावर मात्र त्यांचे लक्ष असते. औषध कंपन्या आपली औषधे बाजारात आणण्यासाठी संशोधन करतात. मेडिकलमध्ये सुमारे पाच औषध कंपन्या असे संशोधन करत असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. ही संशोधने या कंपन्यांसाठी लाभदायक असतात, त्यामुळे त्याकडे विशेष लक्ष दिले जाते, परंतु सामाजिक दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या विषयावर संशोधनच केले जात नाही. त्यामुळे त्याचा लाभ सामान्य नागरिकांना मिळतच नसल्याचे स्पष्ट होते. शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या वेतनावर कोटय़वधी रुपये खर्च केल्यानंतरही त्या क्षेत्रात संशोधन होत नसेल तर वैद्यकीय क्षेत्राची गुणवत्ता कशी वाढेल, असा प्रश्न एमसीआयपुढे निर्माण झाला. यानंतर एमसीआयने प्रत्येक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात एखाद्या विषयावर संशोधन झालेच पाहिजे, असा आग्रह धरला.संशोधन करण्याचे दिले आदेश संशोधन करण्याबाबतचे एमसीआयने पाठवलेले पत्र मिळाले आहे. त्यानुसार प्रत्येक विभागातील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांना किमान एका विषयावर संशोधन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मेडिकलमध्ये ‘एडस्’ या महत्त्वपूर्ण आजारावर सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागातील डॉक्टर्स संशोधन करत असून हे संशोधन अंतिम टप्प्यात आहे. गेल्या काही वर्षांत संशोधनाबाबत रस घेतला जात नव्हता. आता संशोधनाकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. डॉ. अभिमन्यू निसवाडे (मेडिकलचे अधिष्ठाता )
