सेनेचे आ. धानोरकरांचा सरकारला घरचा आहेर

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकार अपयशी ठरले आहे.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकार अपयशी ठरले आहे. येत्या दहा दिवसात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्या अन्यथा, झोपी गेलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी ४ मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य शेतकरी धडकविण्याचा इशारा सत्ताधारी शिवसेनेचे आमदार सुरेश उर्फ बाळू धानोरकर यांनी देऊन सरकारलाच घरचा आहेर दिला आहे.
राज्यातील भाजप-सेना युती सरकारवरच टीका करून त्यांनी पत्रकार परिषदेत खळबळ उडवून दिली आहे. एकीकडे महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी भाजपचे मंत्री सेनेच्या मंत्र्यांना पूर्ण अधिकार देत नाहीत म्हणून मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांवर टीकेची झोड उठवली असून दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांनी सामनामधून सरकार व मुख्यमंत्र्यांना टीकेचे लक्ष्य केलेले असताना आता सत्ताधारी पक्षाचे भद्रावती-वरोरा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुरेश उर्फ बाळू धानोरकर यांनीच राज्य सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. राज्य शासनाने खरीप हंगामाकरिता दुष्काळी मदत म्हणून हेक्टरी ४५०० रुपयेप्रमाणे मदत जाहीर केली असून २ हेक्टपर्यंत ९ हजार रुपये मदत देण्याचे ठरले आहे, परंतु त्यात जाचक अट अशी की, अल्पभूधारक शेतकरी असेल त्यांनाच २ हेक्टर म्हणजे ५ एकर जमिनीला ९ हजार रुपये देत आहेत. त्यामुळे इतर पाच एकरवरील शेतकऱ्यांना फक्त १ हेक्टरचे ४५०० रुपये देण्यात येत आहेत. हा अन्याय आहे. त्यामुळे २ हेक्टर व २ हेक्टरवरील संपूर्ण शेतकऱ्यांना सरसकट ९ हजार रुपये मदत देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.
नैसर्गिकदृष्टय़ा संपन्न व समृध्द या जिल्ह्यात कोळशाच्या भरपूर खाणी आहेत. वरोरा, भद्रावती, चंद्रपूर, बल्लारपूर, राजुरा, कोरपना, मूल हे तालुके औद्योगिक विकास क्षेत्राने व्यापलेले आहेत. यातील औद्योगिक कारखान्याच्या धुरांडय़ातून कार्बन मोनोक्साईडसारखे विविध आरोग्यास हानीकारक असणारे वायू बाहेर पडल्याने, तसेच कारखान्यातून टाकाऊ पाण्यापासून परिसरातील लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. या तालुक्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रदूषण भत्ता लागू करावा, अशीही मागणी शासनाकडे केली आहे. स्वस्त धान्य दुकानातून एपीएलधारकांना मिळणारे धान्य बंद केल्यामुळे गरीबांना एक वेळचे जेवण मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे ही बंद केलेली योजना पूर्ववत सुरू करावी, तसेच पाच किलो वजनाच्या सिलिंडरचे वितरण स्वस्त धान्य दुकानामार्फत करावे, अशीही मागणी केली. स्वस्त धान्य दुकानातील नोकराचे मानधन शासनाकडून मिळाल्यास पारदर्शकता राहील, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, शेतकऱ्यांप्रती शासनाची पाषाणह्रदयी भूमिका बघता येत्या दहा दिवसात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली नाही तर ४ मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढू. सरकारविरोधी मोर्चाचे नेतृत्व जिल्हा संपर्क प्रमुख अशोक शिंदे व या भागाचा आमदार म्हणून आपण स्वत: करणार आहे. गांधी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय या मार्गाने निघणाऱ्या मोर्चात चंद्रपूर व गडचिरोली लोकसभा मतदार संघातील कार्यकर्ते उपस्थित राहणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. पत्रकार परिषदेला माजी उपमहापौर व शहर अध्यक्ष संदीप आवारी, सतीश भिवगडे व सेनेचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Nagpur vidarbh news

Next Story
महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातर्फे राज्यस्तरीय नाटय़ स्पर्धा