नवी मुंबई पालिकेच्या विविध कारभारावर गेली सात वर्षांत स्थानिक संस्था लेखा परीक्षणाने घेतलेल्या १२४ आक्षेपांपैकी पालिका प्रशासनाने ९१ आक्षेपांना समाधानकारक उत्तरे दिली असून, यामुळे पालिकेची भविष्यात होणारी मोठी नाचक्की टळली आहे. नागरी कामे, उपकर, मालमत्ता कर, शिक्षण मंडळ, नियोजन विभाग आणि विविध देयके याबाबत एजीने (अकाऊंट जनरल) ताशेरे मारले होते. शिल्लक ३३ आक्षेप विविध विभागासंर्दभात असून त्यांची दुरस्ती करण्याची शेवटची संधी देण्यात आली असून, पालिका ती दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
राज्यातील पालिकांचे अंतर्गत, स्थानिक निधी आणि स्थानिक संस्था (राज्य शासन) यांचे लेखापरीक्षण अशा तीन स्तरांवर होत असून, या तीन स्तरावरदेखील समाधानकारक दुरस्ती न करणाऱ्या विभागाचे नंतर केंद्रीय लेखापरीक्षण अर्थात कॅगचे ऑडिट केले जात असून, त्यामुळे स्थानिक संस्थांच्या काराभाराची लक्तरे काढून वेशीवर टांगली जात असतात. त्यामुळे पालिका लेखा विभागाचा सर्वच पातळीवर कस लागत आहे. त्यामुळे गेली वर्षभर पालिकेचे अधिकारी या तीन ऑडिट संस्थांनी घेतलेले आक्षेप दुरुस्त करण्यामध्ये मग्न होते. त्यात स्थानिक निधी लेखापरीक्षणाच्या अधिकाऱ्यांनी पालिकेत ठाण मांडल्याने पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना नाकीनऊ आले होते. या तिन्ही ऑडिटमध्ये कॅगने मारलेले ताशेरे हे अधिकाऱ्यांना तुरुंगात डांबणारे ठरू शकत असल्याने स्थानिक लेखापरीक्षणाच्या एका अधिकाऱ्याने याबाबत पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे बौद्धिक घेतल्याचे समजते. पालिका आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी हे आक्षेप दुरुस्त करण्यास प्राधान्य दिल्याने १२४ पैकी ९१ आक्षेपांची दुरुस्ती प्रशासन करू शकले आहे. त्यामुळे पालिकेची होणारी बदनामी किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना होणाऱ्या शिक्षा यातून सुटका झाली आहे. दुरुस्त झालेल्या आक्षेपांमध्ये शिक्षण -१८, आरोग्य – १०, बांधकाम -१३, नियोजन – १०, वित्त – ७, पाणी – ४, उपकर (एलबीटी) – ८, मालमत्ता- १२, घनकचरा- २, विद्युत – ४ असे आक्षेप होते. शिल्लक असलेल्या ३३ आक्षेपांमध्ये शिक्षण- २, आरोग्य- ३, नियोजन- १०, पाणी- २, सेस- ३, बांधकाम- ८, घनकचरा- २ असे आक्षेप अद्याप बाकी आहेत. नवी मुंबई पालिकेने दीड-दोन हजार अर्थसंकल्पाच्या जिवावर मागील काही वर्षांत अनेक मोठी कामे हाती घेतली आहेत. त्यात मुंबई पालिकेनंतर धरण असलेल्या नवी मुंबई पालिकेने खालापूर तालुक्यात एमजेपीचे धरण विकत घेतले आहे. यात ११०० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत ७०० ते ८०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. हा पैसा कशा प्रकारे खर्च करण्यात आला आहे. याबाबत जनतेला समजेल असे स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. अशाच प्रकारे अलीकडे वंडर पार्क, सीईटीपी प्रकल्प, रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण, मोरबे ते दिघा जलवाहिनी, शहरातील मलवाहिनी, मुख्यालय, भोकरपाडा जलशुद्धीकरणाची दुरुस्ती अशी अनेक कामांवर करोडो रुपये खर्च करण्यात आले असून या संस्थांचे आक्षेप होते. ते दुरुस्त करण्यात आले आहेत, पण त्यातील अनेक कामांवर अजूनही प्रश्नचिन्ह कायम आहे. शहर अभियंता विभागातील १९९७ मधील आक्षेप अद्याप दुरुस्त करून दिला जात आहे.

पालिकेतील कामकाजावर घेण्यात आलेले आक्षेप वेळीच दुरुस्त होणे आवश्यक आहे. लेखा विभागाने पुढाकार घेऊन मागील आक्षेपांचा बॅकलॉग भरून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. लेखा विभागावरही दोन आक्षेप आहेत. त्यांना समाधानकारक उत्तरे येत्या दोन दिवसांत दिली जाणार आहेत. अशा प्रकारे ज्या विभागावर अद्याप आक्षेप आहेत त्यांनी ते दुरुस्त करावेत हे पालिकेची प्रतिमा सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे.
-डॉ. सुहास शिंदे, मुख्य लेखापरीक्षक,     नवी मुंबई पालिका