नवी मुंबई पालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेला आता काही दिवस शिल्लक राहिलेले असल्याने सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आग्रहावरून प्रशासनाने स्थायी समिती व महासभांचा रतीब घालण्यास सुरुवात केली आहे. या सभांमध्ये करोडो रुपयांची कामे काढली जात असून नगरसेवकांचे चांगभले करण्याचा एकमेव हेतू प्रशासनाने नजरेसमोर ठेवला आहे. यात कमी दराने आलेल्या निविदांवरदेखील स्थायी समिती सदस्य तोंडसुख घेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे ‘आपण सर्व भाऊ भाऊ थोडे दिवस राहिले आहेत आता पालिका लुटून खाऊ’, अशी कार्यप्रणाली सध्या पालिकेत सुरू आहे. राज्यातील आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी करोडो रुपये खर्चाची कामे, अनुदान, सवलती जाहीर केल्या. त्यामुळे विद्यमान भाजप सरकारसमोरील अडचणी वाढल्या असून विविध विभागांत आर्थिक तूट जाणवू लागली आहे. अशीच काहीशी स्थिती नवी मुंबई पालिकेत उद्भवणार असल्याचे दिसून येत आहे. पालिकेत गेली १५ वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता आहे. या काळात पालिका लुटण्यात आल्याचे अनेक किस्से असून पुराव्याअभावी फारच कमी जनतेसमोर आलेले आहेत. या लुटीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांबरोबरच अधिकारी वर्ग फार मोठय़ा प्रमाणात अडकला आहे. त्यामुळे येत्या काळात पालिकेतील कामांचा लेखाजोखा मांडण्याची वेळ नवीन येणाऱ्या लोकप्रतिनिधी समोर येणार आहे. वर्षभरात काढण्यात आली नाहीत तेवढी मागील दोन महिन्यांत स्थापत्य विभागाची कामे काढण्यात आली असून सध्या शहरातील गटारे बांधण्याचे महान कार्य अभियंता विभागाने हाती घेतले आहे. जुलै २००६ रोजी राज्यात ठिकठिकाणी भरलेल्या पावसाच्या पाण्याचे त्यासाठी कारण दिले जात असून शहरात सुमारे २०० कोटी रुपये खर्चाची स्थापत्य कामे सध्या सुरू आहेत. यात चांगली गटारे तोडली जात असून पदपथ उखडले जात आहेत. वाशी सेक्टर १६ येथे काही दिवसांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या रस्त्यावर पुन्हा गटारांच्या कामांसाठी खोदकाम सुरू आहे. ऐरोली, वाशी, नेरुळ या भागांत सध्या नागरी कामांची त्सुनामी आली असल्याचे चित्र आहे. या सर्व कामांत ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ अशी स्थिती सुरू असून कंत्राटदारांना ही कामे मिळाल्याने स्थानिक नगरसेवकांच्या दहा टक्के कमिशनचा प्रश्न सुटला आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या काळात कडकी दूर करण्याचे काम जणू काही प्रशासनाने हाती घेतले असल्याची चर्चा आहे. सिव्हिलची सर्व कामे ही अधिक दराने दिली जात असल्याने कंत्राटदारांना परवडण्यासारखी आहेत. त्यामुळे ई टेंडरिंग असताना कंत्राटदारांची रिंग होत असल्याचा संशय आहे. सर्व पक्षीय नगरसेवकांच्या दहा टक्के वसुलीचा हा सिलसिला गेली कित्येक वर्षे सुरू असून त्याला प्रशासनाचा हातभार लागत आहे. अभियंता विभागात दरवर्षी ८०० ते ९०० कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली जात आहेत. पालिकेत काही महिन्यांपासून ई टेंडरिंग पद्धत सुरू झाली असून त्यात पेमेंट गेटवे लावल्यामुळे कंत्राटदारांना प्रतिस्पर्धी कंत्राटदाराची निविदा किंवा त्याची माहिती उपलब्ध होत नाही (ती पूर्वी होत होती). त्यामुळे देशातील कोणताही कंत्राटदार या स्पर्धेत भाग घेऊ शकणार आहे. राज्य सरकाराने ई टेंडरिंगची ही मर्यादा आता तीन लाख आणल्याने शेकडो निविदांची रेलचेल पालिकेच्या साइटवर सुरू आहे. विद्युत विभागाची नुकतीच दहा कोटी रुपये खर्चाची कामे काढण्यात आली आहेत. यात देखभाल दुरुस्तीबरोबरच नवीन कामांचा सहभाग आहे. यातील देखभाल दुरुस्तीची कामे सहा टक्के कमी दराने तर नवीन कामाचे दर १२ ते २० टक्के कमी दराने आले आहेत. ई टेंडरिंगमुळे हे शक्य झाले असून न्यूनतम कंत्राटदाराप्रमाणे इतर कंत्राटदारांना कामे करण्यास भाग पाडण्यात आले असून यामुळे पालिकेचे एक कोटी रुपये वाचले आहेत. त्यावर स्थायी समिती सदस्यांचा आक्षेप आहे. कमी दराने या निविदा कशा स्वीकारण्यात आल्या, असा प्रश्न स्थायी समितीने प्रशासनाला विचारला आहे. त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात असून जास्तीत जास्त स्पर्धा निर्माण होऊन शासनाचा फायदा व्हावा यासाठी ई टेंडरिंगची संकल्पना रूढ करण्यात आली आहे. त्याला पालिकेत आक्षेप घेतला जात असून प्रशासनाचे प्रमुख आयुक्त दिनेश वाघमारे हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून कारभार करीत आहेत. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांत पालिकेत करण्यात आलेल्या आर्थिक स्वैराचाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी नागरिकांकडून मागणी केली जात आहे.
