आदिवासींच्या हिताच्या असणाऱ्या वन अधिकार व पेसा या दोन्ही कायद्याचे श्रेय लाटण्याचा नक्षलवाद्यांचा नवीन डाव असून दुर्गम भागात व खास करून कोरची, धानोरा व एटापल्ली तालुक्यात तसा प्रचार नक्षलवाद्यांनी सुरू देखील केला आहे. नक्षलवाद्यांनी या कामासाठी आता नक्षल समर्थक संघनांची देखील मदत घेण्यास सुरुवात केली आहे. चुकीच्या प्रचारात नक्षल समर्थक संघटनांचा वापर अत्यंत नियोजनबद्ध असून प्रभावी देखील ठरत आहे. नक्षल समर्थक संघटना दुर्गम भागामंध्ये दिवसा सभा घेऊन पेसा कायद्यातील तरतुदी सांगतात. त्यात पेसा कायद्याच्या नावाखाली अनेक चुकीच्या व नक्षलवाद्यांना फायद्याच्या ठरतील अशा गोष्टी ही सांगतात. तसेच पेसा कायद्या व वन अधिकार कायद्या नक्षलवाद्यांनी पुढाकार घेतल्याने आला असेही ठामपणे आदिवासी जनतेच्या मनावर बिंबवले जाते. लोकांच्या मनात व्यवस्थेबद्दल असंतोष निर्माण करण्याचे काम या संघटना करीत असून नक्षलवाद्यांचे राज्य आले तर ग्रामसभा खऱ्या अर्थाने जंगलाचे मालक होतील असे सांगितले जात आहे व भोळाबाभडा आदिवासी या अप्रचाराला बळी पडत आहे. लगेच त्याच रात्री नक्षलवादी त्या गावात बैठक घेऊन हेच मुद्दे याच संघटनांचा दाखला देऊन पुन्हा मांडतात. थोडक्यात सांगितले असता, एखादा मुद्दा पटवायचा असेल तर बंदुकधारी व्यक्तीपेक्षा खादीधारी व्यक्ती जास्त उपयोगीची आहे हे जाणून नक्षलवादी कामाला लागले आहेत आणि त्यात त्यांना बऱ्यापैकी यश सुद्धा मिळत आहे. काही ठिकाणी तर नक्षल समर्थक संघटना ग्रामसभेमध्ये शिरून शासन विरोधी प्रचार करीत आहे. हे तंत्र नक्षलवाद्यांनी ओडिशाच्या नारायणपटना भागात व पश्चिम बंगालच्या जंगलमहाल भागात यापूर्वी यशस्वीपणे वापरले असून लाखो लोकांना व्यवस्थेच्या विरोधात भडकावले आहे. या अनुभवातून वेळीच सावध होऊन शासनाने अशा संघटनांवर बंदी घालावी, अशी मागणी भूमकाल संघटनेचे सचिव दत्ता शिर्के यांनी केली आहे.
