पाण्याचा अनावश्यक वापर टाळून पाणी चोरून वापरणाऱ्यांवर नियंत्रण रहावे, या हेतूने ठाणे महापालिकेने शहरात जलमापके बसविण्याची योजना हाती घेतली होती. त्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यात येणार होते. मात्र ही योजनेतील स्वयंचलित जलमापके फारशी यशस्वी ठरत नसल्याची माहिती मिळताच महापालिका प्रशासनाने या योजनेचा गाशा गुंडाळला असून आता जलमापके बसविण्याची नवी योजना आखली आहे. त्यामध्ये अर्धस्वयंचलित जलमापके बसविण्यात येणार असून त्यासाठी पूर्वीच्या योजनेपेक्षा कमी खर्च येणार आहे. यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत तयार करण्यात येत असून येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी आणण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ठाणे शहरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाण्याचे योग्य नियोजन आणि नागरिकांकडून पाण्याच्या बिलाची वसुली व्हावी, यासाठी महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी एमआरए पद्धतीची जलमापके बसविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. पहिल्या टप्प्यात सुमारे चार हजार जलमापके बसविण्यात येणार होती. या योजनेमुळे पाणी वितरणात सुसूत्रता येईल, असे महापालिकेचे म्हणणे होते. त्यासाठी तीन कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. पहिल्या वर्षांत वाणिज्य वापरासाठी करण्यात येणारा पाणीपुरवठा पूर्णपणे जलमापकाद्वारे करण्यात येणार होता. त्यासाठी एमआरए पद्धतीची जलमापके बसविण्यात येणार होती. ही जलमापके स्वयंचलित पद्धतीने पाणी वापराची नोंद करतात. त्यामुळे मनुष्यबळात बचत होईल आणि पाणी चोरून वापरण्यावर नियंत्रण येईल, असा महापालिकेचा दावा होता. दुसऱ्या टप्प्यात रहिवाशी संकुल आणि इतर इमारतीतील नळ जोडण्यांवर जलमापके बसविण्यात येणार होती. पाण्याच्या वापरानुसार पैसे भरावे लागणार असल्यामुळे नागरिक पाण्याचा अपव्यय टाळतील, असे महापालिकेचे म्हणणे होते. या योजनेसाठी एकूण सुमारे ३५ कोटी रुपये खर्च येणार होता. जलमापकांच्या हमीच्या एक वर्ष कालावधीत विनाशुल्क देखभाल व दुरुस्ती आणि त्यापुढील पाच वर्षे देखभाल व दुरुस्तीसाठी शुल्क आकारण्यात येणार होते. याशिवाय सहा वर्षांच्या कालावधीत जलमापकांच्या नोंदी आणि पाणी बिलांचे वितरण आदी कामांचा त्यात समावेश होता. या योजनेला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली होती. असे असतानाही तत्कालीन आयुक्त आर. ए. राजीव या योजनेविषयी फेरविचार करीत होते. दरम्यान, राजीव यांची बदली होताच त्यांच्या जागी आलेले आयुक्त असीम गुप्ता यांनी या योजनेचा गाशा गुंडाळला. एमआरए पद्धतीची जलमापके बसविण्यासाठी जास्त पैसे खर्च करावे लागतात. मात्र ही जलमापके फारशी यशस्वी ठरत नाहीत, हा मुंबई महापालिकेतील अनुभव लक्षात घेऊन असीम गुप्ता यांनी एमआरएऐवजी ईईसी पद्धतीची जलमापके बसविण्याचा निर्णय घेतला असून यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना पाणीपुरवठा विभागाला दिल्या आहेत. एमआरएच्या तुलनेत ईईसी पद्धतीची जलमापके स्वस्त असल्याने या योजनेसाठी अंदाजे १२ कोटी ५० लाख रुपये खर्च येऊ शकतो. दरम्यान, ईईसी पद्धतीच्या जलमापकांचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याचे काम पाणीपुरवठा विभागाने सुरू केले असून येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. जलमापके बसविण्याचे काम खासगी संस्थेला देण्यात येणार असून त्याची पाच वर्षे देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराला देण्यात येणार आहे. याशिवाय बिलांची छपाई, वाटप आणि रीिडग आदी कामे ठेकेदाराकडून करून घेण्यात येणार आहेत, अशी माहिती महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
