या जिल्ह्य़ातील मोहाडी तालुक्यातील बीड-सितेपार हे गाव दोन वर्षांपूर्वी निर्मल ग्राम अभियानात देशपातळीवर प्रथम क्रमांकावर आणण्यात सिंहाचा वाटा असणाऱ्या निरंजना खंडाळकर यांना अवमानित करून २० दिवसांत बदलीचे ४ वेळा आदेश काढण्याचा प्रताप घडल्यामु़ळे गावकऱ्यांत संतापाची लाट उस़ळली आहे. ही बदली रद्द झाली नाही तर पंचायत समितीला कुलूप ठोकण्याचा इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे.बीड-सितेपारचा देशात प्रथम क्रमांक आल्यावर आदर्श म्हणून निरंजना खंडाळकरांचे सर्वत्र झालेले कौतुक, त्यांचा सत्कार लोक विसरलेले नाहीत. कर्तव्यनिष्ठा आणि लोकोपयोगी कामांमु़ळे त्यांनी लोकांची मने जिंकली होती. दुर्दैवाने काही दिवसांपूर्वी राजकारण सुरू झाले. कारस्थाने सुरू झाली. गावच्या तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षांनी ग्रामसेविकेने ग्रामपंचायतीला खर्चासाठी आलेली रक्कम आणि मिळालेल्या पुरस्काराच्या रकमेत अफरातफर केली, असा आरोप करून निरंजना खंडाळकर यांच्या बदलीची मागणी केली. त्या अनुषंगाने संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली. तक्रार खोटी असल्याचे सिद्ध झाले. गाव विश्वासाने निरंजनाच्या पाठिशी उभे राहिले.गेल्या २७ जुलै २०१३ च्या आदेशानुसार त्यांना मोहाडी पंचायतीत रूजू होण्यास सांगण्यात आले. पुढे ६ ऑगस्टला हा आदेश रद्द करून संत गाडगे महाराज अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागात रूजू होण्यास सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे बीड येथून पदमुक्त केले गेले. १३ ऑगस्टला खंडविकास अधिकाऱ्यांनी ६ ऑगस्टचा आदेश रद्द करून ग्रामपंचायत नेरीचा कार्यभार स्वीकारण्याचा आदेश दिला. बीडकरिताही ग्रामसेवकाच्या जागेकरिता एकामागोमाग तीन ग्रामसेवकांच्या नियुक्तीचे आदेश या दरम्यान निघाले. हे सर्व होताना निरंजनाची बदली रद्द व्हावी, याकरिता बीड येथील १६७ नागरिकांच्या सह्य़ांचे अर्ज मोहाडीच्या खंडविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून तीव्र आंदोलनाची तयारीही सुरू झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर ग्रामस्थांमध्ये उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्धनगर जिल्ह्य़ातील आय.ए.एस. अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपालचे निलंबन, तसेच भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी सच्चिन्द्रप्रताप सिंह यांचे तडकाफडकी बदली प्रकरण चर्चेचा विषय झाला आहे. दोघांनीही वाळू माफियांवर केलेली कडक कारवाई तसेच सचिन्द्रप्रताप सिंह यांनी राजकारण्यांच्या बंद पाडलेल्या अवैध खाणी, त्यांनी बोर्डाच्या परीक्षेत राबविलेल्या कॉपीमुक्त आंदोलनाने राजकारण्यांच्या बोगस शाळांचे उघडे पडलेले पितळ, अगदी नऊ महिन्यांच्या कालावधीत जिल्हाभरातील लोकांचा कमावलेला विश्वास आणि घेतलेले अनेक लोकोपयोगी निर्णय, राजकारण्यांच्या मनात २०१४ च्या निवडणुकीत आपले अवैध धंदे चालणार नाही ही निर्माण झालेली धास्ती, त्यांची बदली रद्द व्हावी याकरिता झालेले जनआंदोलन आणि राज्य शासनाने घेतलेली भ्रष्ट राजकारण्यांची बाजू यावर चर्चा रंगत आहे. उत्तर प्रदेश असो वा महाराष्ट्र दोन्ही राज्यांत माफिया व भ्रष्टाचाऱ्यांचा पगडा घट्ट असल्याची प्रचिती लोकांना येत आहे.
