शिक्षक भरती प्रक्रियेत झालेल्या बेकायदेशीर बाबींवरून तत्कालीन प्रशासनाधिकारी वसुधा कुरणावळ यांची चौकशी, मविप्र शिक्षण संस्थेच्या कथित अडवणूक प्रकरणावरून शिक्षण मंडळाच्या विद्यमान प्रशासनाधिकारी किरण कुंवर यांच्या नियुक्तीला चौकशी होईपर्यंत स्थगिती तसेच सहायक आयुक्त चेतना केरुरे यांना पालिकेमार्फत दिल्या गेलेल्या जादा वेतनाची वसुली करण्याचे निर्देश महापौर अॅड. यतिन वाघ यांनी गुरुवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिले. तसेच स्वच्छतेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करण्याचे त्यांनी जाहीर केले.वेगवेगळ्या कारणांमुळे लांबणीवर पडलेली पालिकेची सभा शुक्रवारी महापौर अॅड. वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. वेगवेगळ्या प्रश्नांवरून ती गाजली. पावसाळा सुरू झाल्यानंतरही सिडको व अन्य काही भागांत स्वच्छतेची कामे योग्य पद्धतीने होत नसल्याची तक्रार काही नगरसेवकांनी केली. पंचवटी, नाशिक पश्चिम विभागीय कार्यालयात प्रत्येकी ३०० ते ३५० कर्मचारी आहेत. पण ही संख्या सिडको विभागात निम्म्याने कमी असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. महापालिका सिडकोला सापत्नभावाची वागणूक देत असल्याचा आरोप करत सिडकोचे सभापती उत्तम दोंदे यांनी महापौरांसमोर ठाण मांडले. मानधनावर कर्मचाऱ्यांची भरती करून हा प्रश्न सोडविण्याची मागणी करण्यात आली. त्याची दखल घेत महापौरांनी मानधनावर स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून हा प्रश्न सोडविला जाईल, असे सांगितले.तत्कालीन शिक्षणाधिकारी वसुधा कुरणावळ यांच्या काळात झालेल्या शिक्षक भरतीच्या लक्षवेधीवर सभागृहात चर्चा झाली. सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेता कुरणावळ यांनी १७ जणांना शिक्षण मंडळात नियुक्त केले. याबाबतच्या कागदपत्रांवरही खाडाखोड करण्यात आल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. सर्वाचे म्हणणे जाणून घेतल्यानंतर महापौरांनी कुरणावळ यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. विद्यमान प्रशासनाधिकारी किरण कुंवर यांच्या कार्यशैलीवर नगरसेविका देवयानी फरांदे यांनी आक्षेप नोंदविले. मविप्र शिक्षण संस्थेची कुंवर यांच्याकडून अडवणूक केली जाते, असा आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर त्यांना नियुक्ती दिली जाईल, असे महापौरांनी सांगितले. या वेळी सहायक आयुक्त चेतना केरुरे यांना दिल्या जाणाऱ्या जादा वेतनाचा मुद्दा गुरुमित बग्गा यांनी उपस्थित केला. आदिवासी भागात कार्यरत असताना केरुरे यांना जादा वेतन होते. महापालिकेच्या सेवेत रुजू झाल्यानंतर त्यांचे वेतन कमी होणे क्रमप्राप्त होते, परंतु तसे झाले नसल्याची बाब बग्गा यांनी निदर्शनास आणली. या पाश्र्वभूमीवर, महापालिकेकडून आतापर्यंत केरुरे यांना दिल्या गेलेल्या जादा वेतनाची त्यांच्याकडून वसुली करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.
