‘झोपु’ योजनेतून १८ महिन्यांत स्वस्त दरात घर मिळेल, अशा आश्वासनावर जागा खाली करून देणाऱ्या पाथर्ली येथील रहिवाशांनी आता चार वर्षांनंतरही घरे न मिळाल्याने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डोंबिवलीतील पाथर्ली येथील झोपडपट्टीवासीयांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत (झोपु) स्वस्तात घरे मिळतील म्हणून जागा मोकळी करून दिली. त्या रहिवाशांना एकरकमी भाडे देऊन त्यांना तेथून भाडय़ाच्या घरात राहण्यास पाठवले. झोपडपट्टीधारकांना अठरा महिन्यांत घरे मिळणार असे आश्वासन दिले. मात्र आता चार र्वष उलटून गेली तरी झोपडपट्टीधारकांना घरे देण्याचे पालिका नाव काढत नाही. ‘झोपु’ योजनेचे काम ठप्प पडले आहे. त्यामुळे या योजनेतील रहिवासी आंदोलन करण्याच्या तयारी आहेत. स्थानिक मनसेच्या नगरसेविक मंदा पाटील यांनी यासंदर्भात पालिका आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांना पत्र देऊन पालिकेने बेघर केलेल्या पाथर्ली झोपडपट्टीतील रहिवाशांना प्रशासन घरे देणार आहे की नाही, असा प्रश्न केला आहे. पाथर्ली झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे काम का बंद पडले आहे. याविषयी पालिका प्रशासनाकडे वारंवार पत्रे देऊनही प्रशासनातील अधिकारी त्याची उत्तरे देत नाहीत, अशी खंत नगरसेविका मंदा पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. पाथर्ली येथील हक्काची झोपडी सोडून रहिवासी बाहेर भाडय़ाच्या घरात राहण्यास गेले आहेत. त्यांना भाडय़ापोटी चार वर्षांपूर्वी ठेकेदाराने एकरकमी ९ हजार ६०० रुपये दिले आहेत. अलीकडे भाडय़ाच्या खोलीच्या रकमा दोन ते तीन हजारांच्या पुढे आहेत. ठेकेदाराने दिलेल्या रकमा कधीच संपल्या आहेत.भाडय़ाचे पैसे भरून झोपडीधारक हैराण झाले आहेत. बहुतांशी वर्ग मजूर, कामगार वर्गातील आहे. हक्काची झोपडी गेलीच पण हक्काचे घर मिळण्याचे स्वप्न पूर्ण होते की नाही अशी भीती झोपडीधारकांमध्ये निर्माण झाली आहे. भाडे भरून मेटाकुटीला आलेला पाथर्ली झोपडपट्टीतील लाभार्थी पालिका प्रशासन घरे केव्हा मिळणार हे सांगत नसल्याने, त्याचा निषेध म्हणून आंदोलन करणार आहे. यावेळी काही अनुचित प्रकार झाला तर त्याची सगळी जबाबदारी पालिका अधिकारी आणि ठेकेदाराची असेल असा इशारा मंदा पाटील यांनी दिला आहे. पालिका प्रशासनाने तातडीने पाथर्ली ‘झोपु’ योजनेत तयार झालेली उपलब्ध घरे लाभार्थीना वाटप करावी, अशी मागणी मंदा पाटील यांची आहे. या ‘झोपु’ योजनेप्रकरणी दोन महिन्यांपूर्वी न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या योजनेविषयी दोन वर्षांपूर्वी एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन गोंधळलेल्या मन:स्थितीत आणि ठेकेदार सैरभैर झाल्याची परिस्थिती आहे.
