नवीन पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीबाबत शासन-प्रशासन ढिम्म

नागपुरात तीन नवे पोलीस ठाणे सुरू करण्याची घोषणा शासनाने केली खरी, पण चार वर्षे उलटली अद्यापही जागेअभावी ती सुरूच झालेली नाही. त्याची खंत शासनाला व प्रशासनालाही नाही.

नागपुरात तीन नवे पोलीस ठाणे सुरू करण्याची घोषणा शासनाने केली खरी, पण चार वर्षे उलटली अद्यापही जागेअभावी ती सुरूच झालेली नाही. त्याची खंत शासनाला व प्रशासनालाही नाही.
चार वर्षांपूर्वी राज्यात निवडक ठिकाणी नव्या पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीची घोषणा शासनाने केली. मानकापूर, शांतीनगर व बजाज नगर या नागपुरातील तीन नवीन पोलीस ठाण्यांचा त्यात समावेश आहे. कळमेश्वर, गिट्टीखदान व कोराडी पोलीस ठाण्यांतर्गत येणारा गोधनी परिसर मिळून मानकापूर पोलीस ठाणे, कळमना व लकडगंज पोलीस ठाण्याचा काही भाग मिळून शांतीनगर तसेच धंतोली, सीताबर्डी व अंबाझरी पोलीस ठाण्यांतर्गत येणारा काही भाग मिळून बजाजनगर पोलीस ठाणे तयार करण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला.
नागपुरात नवीन पोलीस ठाणे निर्मितीचा प्रस्ताव जुनाच आहे. नेहमीप्रमाणे गृहमंत्रालयात तो रखडला होता. आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्या पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीसाठी पुढाकार घेतला. मागील दहा ते चौदा वर्षांत नागपूर शहरातील गुन्हेगारी वाढत असल्याची कबुली खुद्द गृहमंत्र्यांनी याआधीच दिली आहे. नागपूर शहराचा विस्तार वाढत आहे. मिहान प्रकल्पामुळे लोक मोठय़ा प्रमाणावर स्थानांतरित होत आहेत. त्यामुळे नव्या पोलीस ठाण्यांची गरज वाढतच आहे. विधानसभेत सातत्याने मागणी होत असल्याचे पाहून शासनाने चार वर्षांपूर्वी बजाजनगर, शांतीनगर व मानकापूर या तीन नव्या पोलीस ठाण्यांची घोषणा केली व तसा शासन निर्णय झाला.
आवश्यक असलेली पदे, वेतन, भत्ते तसेच साधनसामुग्रींसाठी आवर्ती/अनावर्ती खर्च पोलीस दलासाठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या पद निर्मितीच्या पाचव्या टप्प्यात समावेश करावा, असे स्पष्ट निर्देश शासन निर्णयात असूनही प्रशासन ढिम्म राहिले. पोलीस ठाण्यांचे कामकाज तातडीने सुरू करण्याच्या दृष्टीने पोलीस आयुक्तांनी जागेचा शोध सुरू केला. भाडय़ाने जागा मिळावी, यासाठी तीन-चारवेळा जाहिराती दिल्या. या ठाण्यांना आवश्यक तेवढी जागा मिळालेली नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने काही निकष ठरवून दिले आहे. हे निकष अनेक वर्षांपूर्वी तयार केले असून आजच्या काळात कुचकामी ठरतात. त्या निकषानुसार ठरवून दिलेले भाडे आजच्या काळात अत्यल्प ठरते. महापालिकेचे विविध कर प्रचंड वाढले आहेत. त्यामुळे कुणीच भाडय़ाने जागा द्यायला पुढे येत नाहीत. शासन-प्रशासन मात्र ढिम्म आहे. जुन्या निकषात बदल करायची गरज कुणालाच वाटत नाही. पोलीस ठाण्यांसाठी जागा देण्याची गरज ना महापालिका वा नागपूर सुधार प्रन्यासला वाटत नाही, ना इतर शासकीय खात्यांना. गृह खात्यानेही जागांसाठी पुढचे पाऊल उचलेले नाही.
शांतीनगर, बजाजनगर, सोमलवाडा, रामेश्वरी व मानकापूर या पोलीस ठाण्यांचा प्रस्ताव जुन्याच निकषांवर आधारित आहे. तेव्हाच्या लोकसंख्येपेक्षा शहराची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढतच असून शहराचा आकारही वाढतच आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पोलीस ठाण्यांची हद्द बरीच मोठी आहे. त्यातील लोकसंख्याही वाढली आहे. त्यामुळे गुन्ह्य़ांवर नियंत्रण ठेवताना पोलिसांना त्रास होतो. पाचही पोलीस ठाणे तातडीने कार्यान्वित होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पोलीस आयुक्त कौशलकुमार पाठक यांनी ही बाब मान्य केली. पोलीस ठाण्यांसाठी पुन्हा नव्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: No process for new police stations in nagpur

ताज्या बातम्या