भटक्या विमुक्त विशेष मागास प्रवर्गात मोडणाऱ्या जातींना, फक्त महाराष्ट्रात आरक्षणाचा लाभ मिळतो. देशपात़ळीवर मात्र तो मि़ळत नाही. भटक्यांना देशात अनेक ठिकाणी राहताना याचा फटका बसतो. महाराष्ट्रात मिळणारा लाभही आता १८ मे २०१३ च्या राज्य शासनाने काढलेल्या जात पडताळणी परिपत्रकामु़ळे हिरावला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असे भटक्या विमुक्त विशेष मागास प्रवर्ग भंडाराचे अध्यक्ष प्रा. विजय सुदाम धुळधर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
ते म्हणाले, शासनाच्या रेकार्डवर समाजाच्या अज्ञानामुळे जातीच्या चुकीच्या नोंदी झाल्या आहेत. यामुळे सवलती हिरावून जाण्याची शक्यता वाढली आहे. या प्रवर्गाला कोणतेही प्रबळ नेतृत्व नाही. मागे नेमलेल्या बाळकृष्ण रेनके अहवालावर केन्द्र सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. केन्द्रात आरक्षण मिळाले तरच या समाजाच्या पदरी काही पडू शकते. जिल्हा पातळीवर जात पडताळणी संदर्भात एकही समिती नाही. ग्रामीण क्षेत्रात भटकणाऱ्या या समाजाच्या लोकांना शहरात आल्यावर अनेक प्रकारचा त्रास सहन करावा लागतो. त्याला न्याय मिळत नाही.