यंदाच्या ऊसगाळप आंदोलनात झालेल्या नुकसानीस कारणीभूत ठरवून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह ७८ लोकांनी ८० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी अशा आशयाची नोटीस जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी पाठविली आहे. नुकसानभरपाई अदा न केल्यास मालमत्तेवर बोजा चढविण्यात येणार असल्याचेही नोटिशीमध्ये नमूद केले आहे. पोलीस यंत्रणेमार्फत या नोटिसा संबंधितांना पोहोच करण्याचे काम सोमवारी सुरू होते. दरम्यान, खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करीत असल्याचा आरोप करून नुकसानभरपाई देणार नाही, तर न्यायालयात धाव घेऊ असे प्रत्युत्तर या कारवाईबाबत दिले आहे. गेली काही वर्षे ऊसपट्टय़ांमध्ये ऊसदराचे आंदोलन दरवर्षी अधिक प्रमाणात तीव्र होत चालले आहे. सन २०१३-१४ या हंगामाची सुरुवात होतानाही याचा अनुभव आला. ऊस हंगाम नोव्हेंबर महिन्यात सुरू होणार असला तरी ऊसदराची ठिणगी ऐन पावसाळय़ातच पडली होती. जुलै, ऑगस्ट महिन्यांतच उसाची पहिली उचल सरासरी तीन हजार रुपये मिळावी या मागणीसाठी शेतकरी संघटनांकडून आवाज उमटू लागला होता. शेतकरी संघटनांमध्ये प्रबळ स्थान असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दोन महिने हे आंदोलन ताणून धरले होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कराड या गावी खासदार राजू शेट्टी यांचे आंदोलन सुरू राहिले. उसाची पहिली उचल निश्चित न होऊ लागल्याने शेतक-यांकडून दिवाळीनंतर संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे या जिल्हय़ांत स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते रस्त्यांवर उतरले. शेतक-यांकडून उसाची वाहतूक होऊ लागलेली वाहने रोखणे, जाळपोळ करणे, रस्त्यांवर टायरी पेटवून देणे, रास्ता रोको अशाप्रकारची आंदोलने वाढू लागली होती. यामध्ये राज्य परिवहन महामंडळ, खासगी वाहने, शासकीय कार्यालये, कारखान्यांचा परिसर आदींचे मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. अखेर सदाशिवराव मंडलिक व राजू शेट्टी या खासदारांच्यात चर्चा होऊन उसाला पहिली उचल २६५० रुपये देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर आंदोलन चार महिन्यांच्या कालावधीनंतर शांत झाले. सुमारे महिन्याभराच्या उशिराने साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू झाला. हंगाम सुरू होऊन दोन महिने उलटल्यानंतर प्रशासनाने आंदोलकांना नुकसानीस कारणीभूत ठरवून कारवाई सुरू केली आहे. जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी याबाबत ७८ लोकांना नुकसानभरपाईच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्यामध्ये खासदार राजू शेट्टी यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. सुमारे ८० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई त्यांनी द्यावी, असे जिल्हाधिका-यांच्या नोटिशीमध्ये म्हटले आहे. अन्यथा मालमत्तेवर बोजा चढविण्यात येणार असल्याचा इशाराही त्यामध्ये देण्यात आला आहे. वेगवेगळय़ा तालुक्यातील संबंधित लोकांना नोटीस पाठविण्याचे काम पोलीस यंत्रणेकडून सुरू झाले आहे. जिल्हाधिका-यांनी पाठविलेल्या नोटिशीचा उल्लेख करून खासदार राजू शेट्टी यांनी शासनाने सूडबुद्धीने कारवाई केली असल्याने नुकसानभरपाई देणार नाही. उलट न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे नमूद केले आहे. याआधी झालेल्या वेगवेगळय़ा आंदोलनात शासनाने कोणती नुकसानभरपाई वसूल केली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. केवळ आमच्या संघटनेला इंदापूरमध्ये २ कोटी, कोल्हापुरात ८० लाख नुकसानभरपाई देण्यास सांगण्यात आले आहे. हा शासन व प्रशासनाचा जाणीवपूर्वक भेदभाव करण्याचा प्रकार आहे. जिल्हाधिकारी हे शासनाचे बाहुले बनले असल्याने ते एकांगी कारवाई करीत आहेत. आम्हाला म्हणणे मांडण्याची संधी न देताच कारवाई करण्यात आल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.नोटीस मिळाली - शेट्टी मागील वर्षी झालेल्या ऊस आंदोलनावेळी सार्वजनिक मालमत्तेची हानी झाल्याबद्दल ८० लाख रुपये भरपाईपोटी शासनजमा करावेत, अन्यथा मालमत्तेवर बोजा चढवू, अशी नोटीस कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपणास दिली असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी तासगाव येथे शेतकरी मेळाव्यात सांगितले. आंदोलन काळात सार्वजनिक मालमत्तेचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून नुकसान झाले आहे. या नुकसानीपोटी ८० लाख रुपयांची भरपाई एक महिन्यात शासनाकडे करावी. अन्यथा ८० शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर बोजा चढविण्यात येईल अशी नोटीस देण्यात आली असल्याचे सांगून शेट्टी म्हणाले, की या प्रकरणी आमची कोणतीही बाजू न ऐकता प्रशासनाने एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. राज्यात ठिकठिकाणी वेगवेगळय़ा संघटना, राजकीय पक्ष आंदोलन करीत असतात. या वेळी बऱ्याच वेळा तोडफोड होते. या आंदोलकांवर अशा पद्धतीची कारवाई होत नाही. मग आमच्यावरच हा अन्याय कशासाठी? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
