फुकट पार्किंग आता विसरा

ठाणे शहर वाहतूक कोंडीतून मुक्त व्हावे, यासाठी महापालिका प्रशासनाने उशिरा का होईना, ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून नव्या योजनेचा भाग म्हणून यापुढे संपूर्ण शहरात वाहनचालकांच्या खिशात हात घालणारे ‘पार्किंग धोरण’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

* ठाणेकरांच्या खिशाला चाट
* पैसे भरुनच गाडय़ा उभ्या करा
* धोरण वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे
ठाणे शहर वाहतूक कोंडीतून मुक्त व्हावे, यासाठी महापालिका प्रशासनाने उशिरा का होईना, ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून नव्या योजनेचा भाग म्हणून यापुढे संपूर्ण शहरात वाहनचालकांच्या खिशात हात घालणारे ‘पार्किंग धोरण’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी शहरातील रस्त्यांची चार विभागात वर्गवारी करण्यात आली असून त्यानुसार वाहनचालकांना पैसे आकरण्यात येणार आहेत. या योजनेमुळे दुचाकी चालकांना पाच ते दहा तर चारचाकी वाहनचालकांना दहा ते वीस रुपये मोजावे लागणार आहेत. तसेच मासिक शुल्काची योजनाही महापालिका प्रशासनाने तयार केली आहे. ही योजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येणार असून त्यासाठी सुमारे ३४ पार्किंग सुपरवायझर आणि ३९० पार्किंग मार्शल नव्याने नेमण्यात येणार आहेत. ठाणे महापालिका क्षेत्रात झपाटय़ाने नागरीकरण होत असून दिवसेंदिवस लोकसंख्येचे प्रमाण वाढू लागले आहे. परिणामी, खासगी वाहनांच्या संख्येतही दिवसेंदिवस वाढ होऊ लागली असून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार ठाणे शहरात दरवर्षी वाहन नोंदणीमध्ये आठ टक्के वाढ होत आहे. असे असतानाही शहरात पार्किंगचे कोणतेही धोरण अस्तित्वात नसल्याने रस्त्यावर वाहने उभी केली जातात. तसेच शहरातील बाजारपेठा, शासकीय कार्यालये, बँका, शाळा, बागबगीचे, तलाव आदी सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांचे ये-जा करण्याचे प्रमाण जास्त असून त्या ठिकाणी १८ ते २४ मीटर यापेक्षा जास्त रुंदीचे रस्ते नाहीत. मात्र, पार्किंगची सुविधा उपलब्ध नसल्याने नागरिक रस्त्यांवर वाहने उभी करतात. परिणामी, शहरात वाहतूक कोंडीसारखी समस्या निर्माण होऊ लागली आहे.

* नवे धोरण
२००४ मध्ये वाहतूक कोंडीच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागाचा वाहतूक अभ्यास करण्यात आला होता. तसेच २००८ मध्ये महापालिका क्षेत्रातील वाहतुकीचा सविस्तर अभ्यास करून एकात्मिक वाहतूक आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यामध्ये शहरात पार्किंग धोरण राबविण्यासंबंधी स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार, महापालिका प्रशासनाने पार्किंगसंबंधीचे नवे धोरण तयार केले असून त्याकरिता शहरातील रस्त्यांचे अ, ब, क, ड अशा चार विभागात वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ‘अ’ वर्गामध्ये रेल्वे स्थानक, बस स्थानक, जुनी आणि दाटीवाटीची वस्ती, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आदी भागातील रस्ते, ‘ब’ वर्गामध्ये मुख्य रस्त्यांना जोडणारे अंतर्गत रस्ते, ‘क’ वर्गामध्ये हॉस्पिटल, शाळा, कॉलेजजवळील रस्ते आणि ‘ड’ वर्गामध्ये गृहसंकुलालगतचे व ३ वर्गवारीचे रस्तेवगळता इतर रस्ते यांचा समावेश आहे. महापालिका क्षेत्रातील नऊ प्रभाग समित्यामार्फत या रस्त्यांची वर्गवारी प्रस्तावित करण्यात आली असून त्यानुसार, पार्किंगच्या शुल्काची रचना आखली आहे. त्यामध्ये वाहनचालकांना मासिक शुल्कची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या नव्या योजनेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे ३४ पार्किंग सुपरवायझर आणि ३९० पार्किंग मार्शल नव्याने नेमण्यात येणार आहेत. तसेच हे धोरण प्रत्यक्ष राबविण्यापूर्वी त्याच्या कामासाठी चार कोटी ७३ लाख ६५ हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

* असे असतील पार्किंगचे दर
नव्या धोरणानुसार, शहरातील दुचाकी वाहनांकरिता पहिल्या दोन तासांकरिता पाच ते वीस रुपये, त्यानंतर पुढील दोन ते चार तास या कालावधीत प्रतितासाकरिता अतिरिक्त पाच रुपये आणि चार तासांपुढील प्रत्येक तासाला अतिरिक्त दहा रुपये मोजावे लागतील. चारचाकी वाहनांकरिता पहिल्या दोन तासांकरिता १० ते ५० रुपये, त्यानंतर पुढील दोन ते चार तास या कालावधीत प्रतितासाकरिता अतिरिक्त दहा रुपये आणि चार तासांपुढील प्रत्येक तासाला अतिरिक्त २० रुपये मोजावे लागतील. तसेच मासिक पार्किंग शुल्क रचनेनुसार, तीनचाकी वाहनांकरिता प्रतिमहा १५०० रुपये, चारचाकी वाहनांकरिता ५०० ते ७५० रुपये आणि कमर्शियल वाहनांना चारचाकी वाहनांच्या दुप्पट शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यामध्ये ‘अ’ वर्ग रस्त्यांवर चारचाकी तसेच व्यावसायिक वाहनांना विशेष सूट देण्यात आली असून त्यांना पार्किंग शुल्क भरावे लागणार नाही, असे महापालिकेने प्रस्तावात नमूद केले आहे. मात्र, या नव्या धोरणानुसार, ठाणेकरांना पार्किंगकरिता जास्त पैसे मोजावे लागणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Now forget free parking