तीन दशकांपूर्वी वाहू लागलेले विकासाचे वारे काही काळासाठी भरकटले होते. मात्र, लोकसभेच्या निकालानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात स्थिर सरकार आरूढ होणार असल्याने विकासाचे वारे योग्य दिशेने वाहण्याची आशा निर्माण झाली आहे. परिणामी भारतीय अर्थव्यवस्थेतही नवचैतन्य आले आहे. याची पहिली प्रचिती शेअर बाजारात दिसून आली. शेअर बाजाराचा निर्देशांक वधारल्याने उद्योग जगतात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दहा वर्षांनंतर प्रथमच देशात स्थिर सरकार येणार असल्याची खात्री झाल्याने विकासाच्या थांबलेल्या योजनांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा आता उद्योग जगतातून व्यक्त करण्यात येत आहे.नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आरुढ होणार असल्याने देशभरातील उद्योग जगताबरोबर विदर्भातील उद्योगजगतालाही या सरकारपासून अनेक आशा आहेत. देशात आता स्थिर सरकारची गरज असल्याचे मतही उद्योग जगतातून व्यक्त होत आहे. यूपीए सरकारने गेल्या दहा वर्षांत आर्थिक विकासाची अनेक चांगली धोरणे राबविण्याचा प्रयत्न केला. पण, मित्र पक्ष आणि डाव्या पक्षांमुळे त्यांना अनेक योजना प्रत्यक्षात आणता आल्या नाहीत. तसेच गेल्या काही वषार्ंत सतत अस्थिर सरकार आणि लहान पक्षांच्या राजकारणामुळे देशाला हवा तसा आर्थिक विकास साधता आला नाही. मात्र, आता एक स्थिर सरकार सत्तेवर येत असल्यामुळे आता चांगली आर्थिक धोरणे राबवली जातील व आर्थिक मंदी, बेरोजगारी यासारख्या समस्यांवर तोडगा निघेल, अशी उद्योजकांना आशा आहे. केंद्रात स्थिर सरकारच्या स्थापनेबरोबरच गेल्या अनेक वर्षांपासून नागपुरातील मिहान प्रकल्पासाठी प्रयत्नरत असलेले भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय नेते नितीन गडकरी यांना नागपूरकरांनी संधी दिल्याने नागपूर आणि विदर्भाच्या विकासात अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या मिहान प्रकल्पाला गती मिळण्याची अपेक्षा इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊन्टट्स ऑफ इंडियाच्या नागपूर शाखेचे माजी अध्यक्ष अभिजित केळकर यांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकारने जे कर लावले आहेत त्यामुळे सामान्य लोकांना तसेच उद्योग क्षेत्राला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एकमेव असा जीएसटी कायदा लागू करावा आणि इतर लादलेले कर कमी करण्याची गरज आहे. शिवाय केंद्र सरकारने आणलेला कंपनी कायदा कचऱ्यांच्या टोपलीत टाकावा. उद्योग क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यापेक्षा त्यांना उद्ध्वस्त कसे करता येईल या दृष्टीने तो कंपनी कायदा आहे, त्यामुळे तो रद्द करावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मिहान प्रकल्पामध्ये केवळ उद्योग येणार म्हणून जनतेला अंधारात न ठेवता आराखडय़ानुसार काम केले पाहिजे, असेही केळकर म्हणाले. आर्थिक विकासासाठी केंद्रात स्थिर सरकारची गरज होती. आता स्थिर सरकार आल्यामुळे रखडलेल्या अनेक योजना कार्यरत होण्यास मदत होईल. गेल्या काही वषार्ंत परकीय गुंतवणुकीवरही परिणाम झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून गोसीखुर्द, मिहान यासारख्या प्रकल्पांचा केवळ पाठपुरावा करीत असताना त्यातून माजी खासदार विलास मुत्तेमवार आणि माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी पाठपुरावा करून तो मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मात्र त्यात म्हणावे तसे यश आले नाही. यावेळी जनतेने नितीन गडकरी यांना लोकसभेवर पाठवून त्यांच्यावर असलेला विश्वास दाखवला आहे. नितीन गडकरी मिहानच्या संदर्भात पाठपुरावा करीत असताना त्यांना केंद्र सरकारमुळे अडचणी आल्या. मात्र, आता भाजपचे सरकार येणार असल्यामुळे मिहान प्रकल्पाला गती येईल आणि बेरोजगारांना रोजगार मिळेल, अशी आशा जनतेला आणि उद्योग क्षेत्राला आहे. शिवाय केंद्र सरकारने लावलेले एलबीटी सारखे अनेक कर रद्द करून सरसकट जीएसटी आणि डीटीसी लागू करावे त्यामुळे जनतेला आणि उद्याग क्षेत्राला दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी व्यक्त केली.
