‘कसमादे’ पट्टय़ातील विरोध डावलून दुष्काळग्रस्त येवला तालुक्यास पाणी नेण्याकरिता नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी मांजरपाडा प्रकल्प - १ साकारण्यासाठी जंगजंग पछाडले आणि त्याच प्रकल्पाच्या तब्बल ५०० कोटींच्या न परवडणाऱ्या अंदाजपत्रकावर तांत्रिक सल्लागार समिती सदस्याने आक्षेप नोंदविला, त्या उध्र्व गोदावरी प्रकल्पाच्या व्याप्तीत बदल झाल्यामुळे ही किंमत ३१४.५८ कोटींनी वाढल्याचे स्पष्टीकरण श्वेतपत्रिकेत देण्यात आले आहे. महत्वाची बाब म्हणजे, जुन्या प्रकल्पात नवीन प्रकल्प समाविष्ट करण्याचे वेगवेगळे फायदे आहेत. त्या आडून वारेमाप खर्च करण्याचा खुष्कीचा मार्ग या माध्यमातून शोधण्यात आल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.राज्यातील जलसंपदा विभागाचा कारभाराचे अंतरंग उलगडणारे मेटाचे मुख्य अभियंता तथा तांत्रिक सल्लागार समितीचे सदस्य विजय पांढरे यांनी दर पृथ्थकरण व इतर अनाठायी खर्र्चाबाबत मांजरपाडाचे उदाहरण पत्रात दिले होते. या प्रकल्पासाठी आर्थिकदृष्टय़ा न परवडणारे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. राजकीय दबावाखाली त्यास मंजुरी देण्यात आली. बोगद्याच्या खोदकामासही जास्त दर दिले गेले असून प्रकल्पावर अनाठायी खर्च झाल्याचे त्यांनी म्हटले होते. नार-पार खोऱ्यातील गुजरातमध्ये समुद्रात वाहून जाणारे पाणी वळण बंधाऱ्याच्या माध्यमातून तापी व गोदावरी खोऱ्यात आणण्याची स्थानिकांची अनेक वर्षांपासून मागणी होती. ‘मांजरपाडा १’ प्रकल्पाची संकल्पना हा त्याचाच एक भाग. पार नदीवर मांजरपाडा गावाजवळ बंधारा बांधून हे पाणी तुटीच्या तापी खोऱ्यात नेण्याची मूळ योजना होती. त्याचा लाभ कसमादे पट्टय़ास होणार होता. त्या अनुषंगाने सर्वेक्षण होऊन प्रकल्पास मंजुरी दिली गेली. परंतु, निधीची चणचण, राजकीय उदासिनता यामुळे दुर्लक्षित झालेल्या प्रकल्पाची पालकमंत्र्यांना कुणकुण लागली आणि त्याचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले गेले. म्हणजे, आधी तापी खोऱ्यात नेले जाणारे हे पाणी नंतर गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याच्या दृष्टीने बदल होवून ते येवला तालुक्यात नेण्याचा मार्ग सुकर करण्यात आला. परिणामी, कसमादे पट्टय़ातील असंतोष उफाळून आला आणि भुजबळांच्या चलाखीवर आक्षेप नोंदवत प्रदीर्घ काळ या विरोधात आंदोलन सुरू राहिले. कसमादे पट्टय़ाचा रोष दूर करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या पुढाकारातून ‘मांजरपाडा २’ या नवीन वळण बंधाऱ्याची योजना मांडून काही पाणी मालेगाव, सटाणा व इतर भागाकडे देण्याचे प्रयोजन करण्यात आल्याचे सर्वज्ञात आहे.वाघाड, करंजवण, पालखेड व ओझरखेड या धरणाचा मूळ एकत्रित उध्र्व गोदावरी प्रकल्प. त्यास १९६६ मध्ये मान्यता प्राप्त झाली होती. त्यानंतर १९९९ मध्ये उध्र्व गोदावरी प्रकल्पाच्या प्रथम सुधारीत प्रकल्प अहवालात तिसगाव, पुणेगाव धरण व कालवे आणि दरसवाडी पोहोच कालव्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला. तसेच मांजरपाडा वळण योजना व १२ प्रवाही वळण योजनांचा समावेश द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता अंदाजपत्रकात २००८ मध्ये करण्यात आल्याचे श्वेतपत्रिकेत नमूद केले आहे. या प्रकल्पांतर्गत सर्व मुख्य धरणांची कामे पूर्ण झाली असून वळण योजनांची कामे प्रगतीपथावर असल्याचे म्हटले आहे. पांढरे यांनी प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकात झालेल्या भरमसाठ वाढीबद्दल जो आक्षेप नोंदविला, त्याचे स्पष्टीकरण कोणाचा उल्लेख न करता देण्यात आल्याचे दिसते. त्याकरिता मूळ प्रशासकीय मान्यताप्राप्त अंदाजपत्रकांमध्ये वेळोवेळी जे बदल झाले, त्यांची स्पष्टता करत यादी जोडण्यात आली आहे.पश्चिमी वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी मांजरपाडा वळण योजनेचा समावेश उध्र्व गोदावरी प्रकल्पात करण्यासाठी शासनाने २००६ मध्ये मान्यता दिली. तसेच १२ प्रवाही वळण योजनांचा समावेश उध्र्व गोदावरी प्रकल्पात करण्यास मंजूरी आहे. या बदलामुळे मूळ ४४ हजार २९१ सिंचन क्षमतेवरून सिंचन क्षमता ७४ हजार २१० हेक्टर एवढी झाली. या प्रकल्पाच्या व्याप्तीत बदल झाल्यामुळे किंमतीत ३१४.५८ कोटींनी वाढ झाली. मांजरपाडा वळण योजनेच्या कामास २००९ मध्ये सुरूवात करण्यात आली असून २०१६ पर्यंत ते पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सद्यस्थितीत मांजरपाडा वळण योजनेचे काम ५५ टक्के पूर्ण झाले आहे. ११ प्रवाही वळण योजना (चिमणपाडा) वगळून कामे प्रगतीपथावर असून जून ०२१३ पर्यंत ते पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सर्व वळण योजनांची मिळून ६० टक्के काम पूर्ण झाल्याचे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. प्रकल्पांच्या किंमतीत वाढ होण्यास दरसुचीतील वाढ, निविदा अधिक्य, भू संपादनात किंमतीत वाढ, संकल्पचित्रातील बदल, नवीन तरतुद करणे व इतर कारणे, आस्थापना व अनुषंगिक कारणे असल्याचे जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे. पांढरे यांनी नोंदविलेल्या इतर आक्षेपांबाबत श्वेतपत्रिकेत मात्र भाष्य करण्यात आलेले नाही.
