महापालिकेचे मार्च महिन्याचे स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) फक्त २ कोटी ७४ लाख रुपये जमा झाले. कर जमा करण्यासाठी असलेली १ लाख रुपये वार्षिक उलाढालीची मर्यादा वाढली तर दरमहा इतकी रक्कम जमा होणेही मनपासाठी अवघड होणार आहे.
सध्या १ लाख रुपयांच्या पुढे वार्षिक उलाढाल असलेल्या सर्व व्यापारी व्यावसायिकांना मनपाचा एलबीटी कर जमा करावा लागतो. असे एकूण ८ हजार व्यापारी व्यावसायिक मनपाकडे एलबीटीधारक म्हणून नोंदणी केलेले आहेत. त्यातील सुमारे ४ हजार ५०० व्यापारी व्ॉटधारक (म्हणजे ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेले) असे आहेत.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे एलबीटीसाठीची मर्यादा ५ लाख रुपये वार्षिक उलाढाल अशी केली तर मनपाकडे त्यापेक्षा कमी वार्षिक उलाढालीची नोंदणी असलेले (म्हणजे १ लाखापेक्षा जास्त व ५ लाखांपेक्षा कमी) सुमारे ३ हजार ५०० व्यापारी, व्यावसायिक लगेचच एलबीटीमधून वगळले जातील. त्यांच्यापासून मिळणाऱ्या सुमारे १ ते दीड कोटी रुपयांच्या दरमहाच्या उत्पन्नावर मनपाला पाणी सोडावे लागेल.
मनपाला एलबीटीमधून दरमहा साधारण तीन ते सव्वातीन कोटी रुपये मिळत होते. त्यानंतर पारगमनचे १ कोटी ७५ लाख व मुद्रांकशुल्काचे साधारण ५० लाख याप्रमाणे दरमहा सर्व मिळून दरमहा ५ कोटी रुपये मनपाला मिळतात. जकात सुरू होती त्या वेळी मनपाला दरमहा साडेसात कोटी रुपये मिळत होते. त्यामुळे जकातबंदीचा मनपाला होत असलेला दरमहा २ कोटी ५० लाख रुपयांचा तोटा भरून निघणे बाजूलाच राहिले. उलट आहे त्या उत्पन्नातच आणखी किमान एक ते दीड कोटी रुपयांची घट येण्याची चिन्हे आहेत.
