नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या वाढीव जागांवर पुढील शैक्षणिक वर्षांत प्रवेश देणे शक्य व्हावे, यादृष्टीने प्रवेशाची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भारतीय वैद्यक परिषदेला (एमसीआय) दिले आहेत. नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (जीएमसी) चार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या एकूण १६ जागा वाढवण्याची परवानगी द्यावी, असा अर्ज महाविद्यालयाने ३१ मे २०१२ रोजी एमसीआयकडे केला होता. मात्र एमसीआयने नियमानुसार निर्धारित ६ महिन्यांच्या मुदतीत त्यावर निर्णय न घेता, हा प्रस्ताव मान्य करता येत नाही असे पत्र जानेवारी २०१३ मध्ये पाठवले. त्याला इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) नागपूर शाखेने एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. शिवाय, एमसीआय कायद्याच्या कलम १० (अ)(३) नुसार, प्रस्ताव स्वीकारणे किंवा नाकारणे याबाबत एमसीआयने ३० दिवसात निर्णय कळवून त्रुटी पूर्ण करण्याची संधी द्यायला हवी. मात्र त्यांनी ऐनवेळी हा निर्णय कळवला आहे. त्यामुळे प्रस्ताव नाकारणारा एमसीआयचा आदेश रद्द ठरवावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.न्या. धर्माधिकारी व न्या. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी गेल्या २५ मार्चला वाढीव जागा नाकारणारा एमसीआयचा आदेश रद्द करून, या जागांच्या मंजुरीबाबतची प्रक्रिया ३१ मे पर्यंत पूर्ण करावी, असा आदेश एमसीआयला दिला होता. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर एक अर्ज केला. ३१ मे ही पुढील शैक्षणिक वर्षांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात (२०१३-१४) प्रवेशासाठी अखेरची तारीख आहे. एमसीआयने ही प्रक्रिया तोपर्यंत लांबवल्यास जागा वाढूनही साहजिकच विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षांत प्रवेश घेता येणार नाही. एमसीआयने मध्यप्रदेश व राजस्थानमधील महाविद्यालयांच्या बाबतीत ही प्रक्रिया केली आहे, परंतु जीएमसीबाबत ती अद्याप केलेली नाही, याकडेही आयएमएच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. हा अर्ज न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या.अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठापुढे विचारार्थ आला. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमच्या वाढलेल्या जागा २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षांपासून उपलब्ध राहतील, हे आम्ही यापूर्वीच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ३१ मे पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या आदेशाचे पालन करताना त्यांच्यावर या आदेशाचे पालन करण्याचेही बंधन आहे. या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी प्रवेश प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे निर्देश एमसीआयला देऊन त्यांनी आयएमएचा अर्ज निकाली काढला. याचिकाकर्त्यांतर्फे भानुदास कुळकर्णी, एमसीआयतर्फे राहुल भांगडे, तर जीएमसीतर्फे नितीन सांबरे या वकिलांनी काम पाहिले.
