डोळस व विकासाभिमुख नेतृत्वाचा अभाव असल्यानेच जागतिक स्तरावर देशाची पिछेहाट होत आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आíथक धोरणामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला असून, देश अधोगतीला जात असल्याची टीका भारतीय जनता पार्टीचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी केली. लोहारा तालुक्यातील खेड येथील लोकमंगल माऊली साखर कारखान्याच्या पहिल्या चाचणी हंगामाच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे पंजाब नॅशनल बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक रजनीश भारद्वाज, बँक ऑफ इंडियाचे जी. एच. सारंगी, कॅनरा बँकेचे ईश्वर मूर्ती, अर्थतज्ज्ञ व सल्लागार पारिख, माजी खासदार रुपाताई पाटील निलंगेकर, सेनेचे जिल्हाप्रमुख रवींद्र गायकवाड, आमदार ज्ञानराज चौगुले, माजी आमदार राजाभाऊ राऊत, संत शिरोमणी मारुती महाराज कारखान्याचे अध्यक्ष दिनकर माने, जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मिलिंद पाटील आदी उपस्थित होते. पुढे गडकरी म्हणाले, राजकारण म्हणजेच सत्ताकारण असे राजकारण्यांना वाटू लागले आहे. मात्र खऱ्या अर्थाने सामाजिक, आíथक परिवर्तन म्हणजेच राजकारण. स्वीडनमध्ये साखर कारखान्याकडून इथेनॉल तेथील सरकार विकत घेते. त्याच धर्तीवर केंद्र सरकारने भारतातील साखर कारखान्यांकडून इथेनॉल विकत घेतल्यास उसाला चांगला दर देणे कारखान्यांना परवडेल. त्यासाठी सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारच्या धोरणावर टीका करीत ते म्हणाले, मागच्या वर्षी उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी उसाचे पसेसुद्धा दिले नाहीत. राज्यातसुद्धा साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे. पूर्वी केंद्र सरकारने साखर कारखान्यासाठी परवाना पद्धती ठेवली. कर्जपुरवठा फक्त जिल्हा व राज्य सहकारी बँकामार्फत केला. त्यामुळे विरोधकांना या क्षेत्रात उतरता आले नाही. त्यामुळेच आम्हाला पब्लिक लिमिटेड कारखाने काढावे लागले आणि बँकाही आता प्रामाणिक माणसांना मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज देत नाहीत. पसेवाल्यांनाच कर्ज मिळते. कारण त्यांच्याकडून परतफेडीचा विश्वास वाटतो. खरे तर साखर कारखाना ही सोन्याची अंडे देणारे कोंबडी आहे. पण आज हीच कारखानदारी अडचणीत आहे. आज साखरेचे भाव गडगडले आहेत आणि केंद्र सरकारने त्यात साखर आयात केली आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना मागच्या पेक्षा वाढीव भाव कसा द्यावा याची चिंता आहे. याचा विचार करून शेतकऱ्यांनी भावासाठी आंदोलने करू नयेत. अन्यथा कारखाने अडचणीत येतील व शेतकरीही अडचणीत येईल.
