राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमधील आपसात होणारी धुसफूस, कलह कमी करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करीत असून त्यासाठी आढावा घेण्याचे धोरण राज्याच्या प्रत्येक खात्याने स्वीकारले आहे. राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या विरोधातील तक्रारी, निलंबन आणि प्रलंबित विभागीय चौकशी प्रकरणांचा आढावा घेण्याची गरज राज्य शासनाला भासू लागली असून याविषयीची माहिती सादर करण्याचे आदेश प्रत्येक विभागाच्या दक्षता पथकाला देण्यात आले आहेत. जलसंपदा विभागाला प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने शासकीय कामातील अंतर्गत कलहाची फटका शासनाला बसत असल्यामुळे सर्वच सरकारी विभागांमध्ये अशाप्रकारे आढावा घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.अनेक विभागातील अंतर्गत वाद चव्हाटय़ावर येतात. पूर्वग्रहदूषित भावना, कर्मचाऱ्याविषयी किंवा अधिकाऱ्याविषयी आकस ठेवणे, पदोन्नती नाकारणे, कामामध्ये भ्रष्टाचार किंवा कामे न करणे यासारख्या गोष्टींमुळे शासन खात्यात धुसफूस सुरू असते. त्यातून एकमेकांना पाण्यात पाहणे, अडथळे आणणे, असे प्रकार सुरू होतात. अधिकारी त्याच्या कर्मचाऱ्यावर निलंबन, विभागीय चौकशी, बडतर्फ करण्याची कार्यवाही करतात. श्रेणी सुधार, पदोन्नतीसारखे कायदेशीर लाभ न पुरवणे किंवा गोपनीय अहवाल आकसबुद्धीने खराब करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रार करणे, लवादामध्ये जाण्याचा मार्ग कर्मचारी स्वीकारतात. अनेकदा राज्यपाल, मुख्यमंत्री त्या त्या खात्याचे मंत्री, सचिव आणि लोकप्रतिनिधींपर्यंत तक्रारी देण्यात येतात. याचा कुठेतरी शासकीय कामांवर परिणाम होतो. शासन सेवेतील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमधील कलह सामोपचाराच्या किंवा त्यातून काही मध्यममार्ग काढण्याचा एक प्रयत्न म्हणून अशा प्रकरणांच्या आढाव्यासाठी माहिती सादर करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागांतर्गत सर्व अधीक्षक अभियंते यांच्यासह ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती आणि मुंबई येथील दक्षता पथकाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत. जलसंपदा विभागांतर्गत तक्रारीबाबतची प्रकरणे, निलंबनाची प्रकरणे तसेच विभागीय चौकशीची प्रकरणे याबाबत मंत्रालय स्तरावर आढावा घेण्याचे निश्चित झाले आहे. विभागातील सर्व मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता यांनी त्यांची माहिती संबंधित समन्वय अधिकारी यांना न चुकता, प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत उपलब्ध करून द्यावे, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. उपअभियंता वर्गातील गट अ अधिकारी तसेच गट ब, गट क आणि गट ड मधील शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू करण्यास सक्षम समजले जातात. राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरुद्धच्या निलंबनाची तसेच प्रलंबित विभागीय चौकशांची प्रकरणे जलद निपटाऱ्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने आढावा घ्यायचे ठरवले आहे.
