डाव्या विचारांच्या गतवैभवला मोर्चाने उजाळा

अन्नसुरक्षा कायद्याची त्वरित व परिणामकारक अंमलबजावणी करा, शेतकरी, शेतमजूर व असंघटित कामगारांना किमान तीन हजार रुपये वृध्दापकाळ निवृत्तिवेतन सुरू करा यासह विविध मागण्यांसाठी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने टोलेजंग मोर्चा काढत जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले.

अन्नसुरक्षा कायद्याची त्वरित व परिणामकारक अंमलबजावणी करा, शेतकरी, शेतमजूर व असंघटित कामगारांना किमान तीन हजार रुपये वृध्दापकाळ निवृत्तिवेतन सुरू करा यासह विविध मागण्यांसाठी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने टोलेजंग मोर्चा काढत जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. या मोर्चाने लाल बावटय़ाची तालुक्यात वाढत असणारी ताकद जशी दिसून आली, त्याप्रमाणेच ग्रामीण कष्टक-यांच्या मनात खदखदत असणा-या असंतोषाचेही दर्शन झाले. अन्नसुरक्षा कायद्याबाबत ग्रामीण भागात असणारे कुतूहलही दिसून आले.
तळपत्या उन्हात निघालेल्या या मोर्चात तालुक्यात खेडय़ापाडय़ातून आलेले स्त्री-पुरुष मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. त्यांच्या हातातील लाल बावटे आणि जोरदार घोषणांनी अर्धशतकापूर्वी कम्युनिस्ट पक्षाच्या तालुक्यातील सुवर्णकाळाच्या दिवसांमध्ये निघणा-या मोर्चाची आठवण जागी झाली.
अन्नसुरक्षा कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करा, वनाधिकार कायद्याची लोकाभिमुख अंमलबजावणी करा, अंगणवाडी प्रकल्पाचे खासगीकरण त्वरीत रोखा, अंगणवाडी कर्मचारी, बीएसएनएल कंत्राटी कामगार, अर्धवेळ परिचर, ग्रामपंचायत कर्मचारी, आशा कर्मचारी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी आदींना शासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता द्या व किमान दहा हजार रुपये मासिक वेतन द्या, निराधार योजनांच्या लाभार्थीचे मानधन किमान तीन हजार रुपये करा, बांधकाम कामगारांना घरकुलासाठी पाच लाख रुपये अनुदान द्या आदी पंधरा मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.
पक्षाच्या केंद्रीय सचिव मंडळाचे सदस्य नीलोत्पल बसू, राज्य सचिव डॉ. अशोक ढवळे, राज्य समिती सदस्य अजित नवले यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. बाजारतळापासून सुरू झालेला मोर्चा शहरातून घोषणा देत जात तहसील कार्यालयावर पोहचला. तेथे त्याचे सभेत रूपांतर झाले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष यादवराव नवले होते. या वेळी बोलताना नीलोत्पल बसू म्हणाले की, डाव्या पक्षांच्या दबावाने केंद्र शासनाने अन्नसुरक्षा कायद्यासारखे अनेक प्रगतिशील कायदे केले आहेत, मात्र त्याची अंमलबजावणी करताना टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गरीबांच्या या लढाईत सर्व वंचितांना बरोबर घेण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
देशातील सर्व ११० कोटी जनतेला अन्नसुरक्षा कायद्याचा लाभ मिळायला हवा अशी मागणी डॉ. ढवळे यांनी केली. या कायद्याच्या लाभार्थीमधून ग्रामीण भागातील २५ टक्के तर शहरी भागातील ५० टक्के लोक वगळण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात कायद्याची अंमलबजावणी होताना नको असलेले लोक  योजनेचा लाभ घेतील आणि गोरगरीब वगळले जातील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Polish to glory of the past of left considerations

ताज्या बातम्या