नवी मुंबई, पनवेल, उरण तालुक्यात प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली वीस हजार अनधिकृत बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतरही या बांधकामांच्या कुशीत असलेल्या इतर हजारो अनधिकृत बांधकामांवर सिडकोने हातोडा चालवू नये यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने गळा काढण्याचे काम सध्या नवी मुंबईत जोरात सुरू झाले आहे. सिडकोने अशा दीडशे अनधिकृत इमारतींना तोडण्याची नोटीस दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने चांगभलं करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गुरुवारी यासाठी तथाकथित प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांनी वाशीमध्ये एका सभेचे आयोजन केले आहे. या अनधिकृत बांधकामांना पाणी, वीज मिळेपर्यंत सिडकोचे अधिकारी झोपले होते काय, असा संतप्त सवाल करून गणेश नाईक यांनी या आंदोलनात उडी घेतली आहे.नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी सिडकोने मार्च १९७० रोजी बेलापूर, पनवेल, उरण या तीन तालुक्यांतील १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली. नवीन शहर वसविताना सिडकोने ९५ गावांतील ग्रामस्थांना गावठाण विस्तार व विकासाचे गाजर दाखविले. त्यानंतर शासनाने संपादित केलेल्या जमिनीचे संरक्षण करण्याचे काम सिडकोचे होते पण विकासाच्या नावाखाली भूखंड विक्रीचा धंदा करणाऱ्या सिडकोला नेमका गावाजवळच्या या संपादित जमिनीचा विसर पडला. १९९० च्या दशकापर्यंत सिडकोला दिलेल्या जमिनीवर एक वीट पण न रचणाऱ्या ग्रामस्थांनी नंतर गरजेपोटी घरे बांधण्यास सुरुवात केली. कुटुंबविस्तार होऊ लागल्याने अशी घरे बांधण्याशिवाय ग्रामस्थांसमोर दुसरा पर्याय नव्हता. कालांतराने प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली ही घरे पचल्याने त्यातील तरुणांनी भाडय़ाच्या लालसेपोटी चाळी बांधण्यास घेतल्या. त्यावरही सिडकोचा अनधिकृत बांधकामविरोधी विभाग काहीच कारवाई करत नाही हे पाहून प्रकल्पग्रस्तांनी शहराबाहेरच्या बिल्डरांना हाताशी धरून मिळेल तेथे इमारती व चाळी बांधण्यास सुरुवात केली. आज शेकडो इमारती या शहरात उभ्या राहिलेल्या असून दररोज त्यात भर पडत आहे. यात सिडकोची अब्जावधी रुपयांची जमीन गिळंकृत करण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी दिलेल्या जमिनीच्या त्यागावर हे शहर वसविण्यात आले आहे याची जाणीव ठेवून शासनाने एक सर्वेक्षण करून प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली वीस हजार बांधकामे करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. त्यासाठी गुगल अर्थचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयावर प्रकल्पग्रस्तांनी आनंद व्यक्त करायचा सोडून भूमाफियांनी सिडकोच्या मोकळ्या जमिनीवर रातोरात बांधलेली इतर बांधकामेदेखील कायम करण्यात यावीत यासाठी प्रकल्पग्रस्त नेते गळा काढत आहेत. त्यासाठी या नेत्यांना या भूमाफियांकडून आर्थिक पाठबळ दिले जात आहे. नुकत्याच झालेल्या पालिका निवडणुकीत ५७ प्रकल्पग्रस्त उमेदवार निवडून आले आहेत. यातील अध्र्याहून अधिक प्रकल्पग्रस्त हे गावाजवळ बांधण्यात आलेल्या या अनधिकृत बांधकामात राहणाऱ्या नागरिकांच्या जिवावर निवडून आलेले आहेत. स्थानिक नगरसेवक या नागरिकांचे पालकत्व स्वीकारत असून त्यांची मतदार नोंदणी त्याच इराद्याने करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने कायम केलेल्या वीस हजार अनधिकृत बांधकामाव्यतिरिक्त असलेली बांधकामे आता कायम करण्यासाठी तथाकथित प्रकल्पग्रस्त नेते आणि माजी मंत्री गणेश नाईक पुढे सरसावले आहेत. त्यासाठी नाईक यांनी उपस्थित केलेला सवाल रास्त आहे. या घरांना पिण्याचे पाणी व वीज मिळेपर्यंत सिडको, पालिका, महावितरण विभागाचे अधिकारी झोपले होते काय, असा सवाल नाईक यांनी उपस्थित केला आहे. राहण्यास आलेल्या नागरिकांना आता बाहेर काढणे अमानवी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शासनाने या अधिकाऱ्यांवर प्रथम कारवाई करण्याची गरज आहे. या घरांना पाणी देणारे प्रभाग अधिकारी मोकाट आहेत. गेल्या दहा वर्षांत ही अनधिकृत बांधकामे वाढली असून या काळात पालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. वीस हजार बांधकामे कायम झाल्याने यानंतर बांधण्यात येणारी सर्व बांधकामे कायम केली जातील, असे आराखडे मनात मांडून गावात आजही बांधकामे सुरू आहेत. त्यांना कोणी थांबविण्याची तसदी घेत नाही.
