मुंबईकरांकडून बिल्टअप एरियाऐवजी प्रत्यक्ष चटईक्षेत्रावर मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिल्यानंतर करप्रणालीत सुधारणा करण्यात आली आहे. महापालिकेने आता प्रत्यक्ष चटईक्षेत्रावर आधारित मालमत्ता कर आकारणीसाठी नवे सूत्र तयार केले असून, त्यामुळे कराची रक्कम पूर्वीप्रमाणेच ‘जैसे थे’ राहणार असल्याचे आश्वासन पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत केलेल्या सादरीकरणादरम्यान दिले.
शहर आणि उपनगरांतील मालमत्ता करामधील तफावत दूर करण्यासाठी महापालिकेने एप्रिल २०१० पासून भांडवली मूल्याधारित करप्रणाली अमलात आणली. या करप्रणालीत बिल्टअप एरियानुसार कराची आकारणी करण्यात येत होती. मालमत्ता कर प्रत्यक्ष चटईक्षेत्रानुसार आकारण्यात यावा यासाठी उच्च न्यायालयात पालिकेविरोधात ३६ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पालिकेला फटकारत नवे सूत्र आखण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पालिकेने कर आकारणीच्या सूत्रात सुधारणा केली. मात्र सुधारित सूत्रामुळे मालमत्ता कराचा भार वाढण्याची भीती व्यक्त करीत नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत त्याला विरोध केला होता. त्यामुळे कर निर्धारक व संकलक विभागातील अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कराच्या नव्या सूत्राचे स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत सादरीकरण केले. तसेच या सूत्रानुसार मालमत्ता करामध्ये वाढ होणार नाही, तसेच तो कमीही होणार नाही, असे स्पष्ट केले. आता नव्या सूत्राचा प्रस्ताव लवकरच स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.