राज्य सरकारने एमएमआरडीएच्या हद्दीतील मिठी नदी आणि नाल्यांच्या सफाईचे काम पालिकेवर थोपल्यामुळे शिवसेना-भाजपच्या नगरसेवकांनी कडाडून विरोध करीत याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत फेटाळून लावला.एमएमआरडीएच्या हद्दीमधील मिठी नदी व नाल्यांच्या सफाईचे काम पालिकेनेच करावे, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी पावसाळ्यापूर्वी याबाबतचा प्रस्ताव त्यावेळी स्थायी समिती पुढे सादर केला होता. परंतु शिवसेना-भाजप युतीने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. सत्ताधाऱ्यांनी कडवा विरोध केल्यामुळे सीताराम कुंटे यांनी आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यातील अधिकाराचा वापर करून मिठी नदी व नाल्यांची सफाई केली होती. यंदा पावसाळ्यापूर्वी मिठी व नाल्यांतील गाळ काढण्यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर केला होता. मात्र भाजप आणि मनसेच्या नगरसेवकांनी त्यास कडाडून विरोध केला. एमएमआरडीएच्या बैठकीत नगरसेवक उपस्थित होते. त्यावेळीच याबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता. परंतु राज्य सरकारने परस्पर निर्णय घेऊन पालिकेवर हे काम थोपल्याचा आरोप भाजप गटनेते दिलीप पटेल यांनी केला. पालिकेवर हे काम सोपविताना अतिरिक्त आयुक्त श्रीनिवास एमएमआरडीएत होते. आता ते पालिकेत असल्यामुळे पालिकेच्याच हिताचे काम त्यांनी करावे, असा टोलाही पटेल यांनी त्यांना हाणला. मनसेचे नगरसेवक दिलीप लांडे यांनीही त्यास पाठिंबा देत सरकारवर टीका केली. अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला.
