अधिका-यांनी लोकप्रतिनिधींचा मान ठेवणे आवश्यक आहे व पदाधिका-यांनाही विश्वासात घेऊन कामे करावीत, असा सल्ला पालकमंत्र्यांनी तर ‘इगो’ बाजूला ठेवून इतर खात्याच्या अधिका-यांनीही जिल्हा परिषदेच्या सभेला उपस्थित राहिले पाहिजे, यापुढे जिल्हाधिकारी याची खबरदारी घेतील, अशी कानउघडणी विभागीय आयुक्तांनी केली. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभांना अनुपस्थित राहण्याच्या महसूल अधिका-यांच्या भूमिकेवर दोघांनीही अशी जाहीर प्रतिक्रिया व्यक्त करत टोला लगावला.
जि. प. व महसूल यंत्रणा यांच्यामध्ये निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्र्वभूमीवर ही बैठक जि. प. सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. आ. बबनराव पाचपुते, जि. प. पदाधिका-यांसह सदस्य, पंचायत समितीचे सभापती, जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. सदानंद जाधव तसेच अधिकारी उपस्थित होते. जि. प. अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांनी रस्ते विकासासाठी अधिक निधी उपलब्ध व्हावा, उपकरात वाढ व्हावी, रिक्त पदे भरली जावीत आदी प्रश्न मांडले.
विभागनिहाय सुरू असलेला आढावा मध्येच थांबवून राजेंद्र पाळके यांनी ‘मूळ दुखणे वेगळे’ आहे, असे सांगत लागोपाठ तीनवेळा महसूल अधिकारी सभांना जाणीवपूर्वक अनुपस्थित राहिले, जि. प. केवळ टपाली कामासाठी आहे का, लोकांचा रोष लोकप्रतिनिधींनी घ्यायचा का, टँकर तहसीलदार परस्पर कसे बंद करतात आणि सभांनाही येत नाहीत, असे प्रश्न उपस्थित करत लक्ष वेधले. त्यास पिचड यांनी सहमती दर्शवत आयुक्तच त्यासाठी उपस्थित राहील्याकडे लक्ष वेधले.
सभांना अधिका-यांची उपस्थिती अनिवार्य असल्याचे सांगताना पिचड यांनी आपण लोकशाहीचे तत्त्व स्वीकारले आहे, याची जाणीव करून दिली. आपणही जि. प.च्या कामांना प्राधान्य देऊ, जिल्हा नियोजनमध्येही सदस्यांच्या सूचनांना प्राधान्य राहील, अशी ग्वाही दिली. जिल्ह्य़ातील दुष्काळ हटवण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
आयुक्त जाधव यांनी अधिकारी व पदाधिका-यांत समन्वय आवश्यक आहे असे सांगताना सदस्यांनी दुष्काळ हटवण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामात व वृक्षारोपणात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. बाळासाहेब हराळ यांनी जि. प.च्या अधिकारावर अतिक्रमण केले जात असल्याकडे लक्ष वेधले, त्यावर जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार यांनी प्रत्येक यंत्रणेचे अधिकार अबाधित राहावेत अशीच आपली भूमिका आहे, दुष्काळात जि. प.ने चांगले सहकार्य केले, आपलेही यापुढे सहकार्य राहील, असे स्पष्ट केले.
जिल्हा नियोजनामध्ये सदस्यांच्या सूचना विचारात घेतल्या जात नाहीत, अशीही तक्रार झाली. सुजित झावरे, योगिता राजळे, संभाजी दहातोंडे, शिवाजीराव गाडे, सुभाष पाटील, परमवीर पांडुळे, दत्ता वारे, विश्वनाथ कोरडे आदींनी प्रश्न मांडले.