महापारेषणच्या वीज वहन व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्य़ातील वीज प्रसारण वाहिन्या टाकण्याचे १०० प्रस्ताव अद्यापही अडकलेले असल्याने वीज निर्मिती करणाऱ्या विदर्भातून वीज वाहून नेण्याच्या मुद्दय़ावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसमोर नाराज शेतक ऱ्यांच्या अनेक प्रकरणांची सुनावणी सुरू असून यावर लवकर निर्णय न झाल्यास महापारेषणच्या पुढे विस्तारित विद्युत प्रकल्पांमधून उत्पादित होणाऱ्या अतिरिक्त विजेचे प्रसारण करण्यासाठी कोणताही मार्ग उपलब्ध राहणार नाही, असी स्थिती सध्या उद्भवली आहे.

नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्य़ातील वीज प्रसारण वाहिन्या टाकण्याचे १०० प्रस्ताव अद्यापही अडकलेले असल्याने वीज निर्मिती करणाऱ्या विदर्भातून वीज वाहून नेण्याच्या मुद्दय़ावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसमोर नाराज शेतक ऱ्यांच्या अनेक प्रकरणांची सुनावणी सुरू असून यावर लवकर निर्णय न झाल्यास महापारेषणच्या पुढे विस्तारित विद्युत प्रकल्पांमधून उत्पादित होणाऱ्या अतिरिक्त विजेचे प्रसारण करण्यासाठी कोणताही मार्ग उपलब्ध राहणार नाही, असी स्थिती सध्या उद्भवली आहे.
टॉवरची लवकरात लवकर उभारणी करण्याचा यक्षप्रश्न महापारेषणसमोर उभा ठाकला असून त्याशिवाय ट्रान्समिशन लाईन टाकता येणार नसल्याने महापारेषणच्या अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. वीज वहनाची व्यवस्था करण्याचा दुसरा पर्याय महापारेषणसमोर सध्यातरी नाही. एका अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या माहितीनुसार नागपूर आणि वर्धात जिल्ह्य़ात अशी अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून सदर प्रकरणांचा लवकर निपटारा करण्यासाठी महापारेषणचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक अरविंद सिंह यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे अधिग्रहण करून विजेचे टॉवर उभारण्याची ८२ प्रकरणे एकटय़ा नागपूर जिल्ह्य़ात प्रलंबित आहेत. यात ४०० केव्ही, कोराडी दोन ते वर्धा (पीजीसीआयएल)च्या दहा प्रकरणांचा समावेश आहे. तसेच २२० केव्ही कोराडी ते बुटीबोरीची २३ आणि कोराडी ते खापरखेडा ट्रान्समिशन लाईनची १४  प्रकरणेही प्रलंबित आहेत. वर्धा जिल्ह्य़ातील १३२ केव्ही ट्रान्समिशन लाईनची जाम ते हिंगणघाट मार्गावरील सात, १३२ केव्ही वर्धा ते सेलूचे एक आणि २२० केव्ही वर्धा ते वरोरापर्यंतचे १० अशी एकूण १८ प्रकरणे अडकली आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार सदर विद्युत प्रकल्पांमध्ये डिसेंबरपासून वीज निर्मिती सुरू होईल. परंतु, ही वीज जनतेपर्यंत पोचवावी कशी, ही मोठी समस्या उद्भवणार आहे. दोन्ही जिल्ह्य़ांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी टॉवर उभारणीच्या प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र, यात अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत. गेल्या आठवडय़ात नागपुरात चार-पाच प्रकरणांची सुनावणी झाली तेव्हा वकिलांना अनेक किचकट अडचणींचा सामना करावा लागला. काही प्रकरणातील अतिआवश्यक अहवालदेखील प्रलंबित असल्याचे समजते. याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे. नागपुरातील एकूण ८२ प्रलंबित प्रकरणांपैकी ८ प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाल्याने आदेश जारी केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, उर्वरित ७६ प्रकरणे अधांतरी लटकल्यास महापारेषणसमोर वीज वहनाच्या व्यवस्थेची नवी समस्या उद्भवू शकते.  

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Question mark on mahapareshan power distribution

ताज्या बातम्या