वर्षभर गाजत असलेल्या डोंबिवली पश्चिमेतील सुमारे २०० अनधिकृत चाळी व ६० अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ही बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करावीत. त्याचबरोबर ही बांधकामे उभारण्यात हातभार लावणाऱ्या पालिकेतील अधिकारी आणि भूमाफियांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आयुक्त शंकर भिसे यांच्याकडे भाजपने केली आहे. डोंबिवली पश्चिमेतील ‘ह’ प्रभागाच्या हद्दीत सरकारी, महापालिकेच्या आरक्षित जागांवर, रिंगरूटच्या मार्गात भूमाफियांनी पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अनधिकृत चाळी बांधल्या आहेत. पालिकेची परवानगी न घेता ५० ते ६० अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. या इमारतींमधील २४ इमारतींचा प्रश्न गेले वर्षभर विधिमंडळात गाजत आहे. माजी नगरविकासमंत्री भास्कर जाधव यांनी या २४ इमारतींना जमीनदोस्त करण्याचे आदेश एप्रिल महिन्यात दिले होते. पाऊस सुरू झाल्यानंतर ही कारवाई एकदम थंडावली. २४ अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यासाठी महापालिकेला सुमारे दोन कोटींचा खर्च येणार आहे. हा खर्च भूमाफियांकडून वसूल करावा असा प्रस्ताव अनधिकृत बांधकाम विभागाने मे महिन्यात तयार केला आहे.
