जायकवाडीचा पाणीप्रश्न व प्रवरा नदीपात्रातील प्रस्तावित प्रोफाइल वॉल याबाबत आपली भूमिका जाहीर न करता व त्याबाबतचा संभाव्य वाईटपणा घेणे टाळत कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी या दोन्ही प्रश्नांचे चेंडू सत्तारूढ आघाडीच्या प्रमुखांच्या लवादाकडे ढकलून दिले. पाण्याविषयीचे हे प्रश्न दीर्घकाळ भिजत पडतील याचीच काळजी त्यांनी घेतली असल्याचे यातून स्पष्ट होते.निळवंडे आणि भंडारदरा धरणांच्या जलपूजनाच्या निमित्ताने विखे यांनी एक दिवसाचा अकोले तालुक्याचा दौरा केला. या दोन्ही धरणांतून मागील वर्षी जायकवाडीला पाणी सोडण्यास त्यांनी विरोध दर्शविला होता. प्रवरा नदीपात्रात अकोले, संगमनेर तालुक्यात एकूण ५० प्रोफाइल वॉल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. आदिवासी विकासमंत्री मधुकरराव पिचड हा प्रस्ताव मार्गी लागावा यासाठी आग्रही असून महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचाही त्यास पाठिंबा आहे. मात्र भंडारदरा कालवे लाभक्षेत्राचा यास विरोध आहे. त्यामुळे विखे यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांच्या दौऱ्याच्या पाश्र्वभूमीवर केले होते. भंडारदरा येथे पत्रकार परिषदेत विखे यांनी स्वत:च या प्रश्नाला हात घातला. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली भंडारदरा धरणाच्या पाण्याचे तालुकानिहाय वाटप करण्यात आलेले आहे. या प्रोफाइल वॉलबाबतही त्यांचाच लवाद नेमावा, ते जो निर्णय देतील तो आपणास मान्य असेल असे त्यांनी सांगितले. या प्रस्तावाला त्यांचा विरोध असल्याबाबत छेडले असता विरोध करण्याचा प्रश्नच नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रोफाइल वॉलमुळे अतिरिक्त पाणीसाठा निर्माण होईल अशी शंका काहींना आहे. लाभक्षेत्रात तालुकानिहाय पाण्याची टक्केवारी ठरलेली असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. निळवंडे धरणस्थळावर प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबतच्या प्रश्नांवर चर्चा केली. विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी आश्वी परिसरात शंभर हेक्टर जमीन पूर्वीच देण्यात आल्याचे विखे यांनी निदर्शनास आणून दिले. आश्वी परिसरातील एका सेवा संस्थेला दिलेली ६५ हेक्टर जमीन पुनर्वसनासाठी मिळण्याबाबत महसूलमंत्र्यांना भेटण्याचा सल्ला त्यांनी शिष्टमंडळास दिला. आपल्या कारखान्याने २० विस्थापितांना नोकरी दिली आहे. निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील संजीवनी आणि कोपरगाव या कारखान्यांनी अद्याप विस्थापितांना नोकऱ्या दिलेल्या नाहीत, यासंदर्भात बैठक घेण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली. मात्र यातील एक कारखाना राष्ट्रवादीच्याच ताब्यात असल्याचे उपस्थित राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. शिर्डी संस्थानमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या देण्याबाबत विनंती करण्यास त्यांनी संमती दर्शविली. या सर्व चर्चेत पुनर्वसनासाठी श्रीरामपूर, राहुरी, राहता तालुक्यांत सरकारी जमीन मागण्याचा प्रश्न उपस्थितच झाला नाही.
