केंद्राच्या २१.६४ कोटींमुळे नवेगाव व जामणीच्या पुनर्वसनाला गती

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील नवेगाव व जामणी या दोन गावांच्या पुनर्वसनाचा उर्वरित २१.६४ कोटींचा निधी केंद्र शासनाने दिल्याने या दोन्ही गावांच्या पुनर्वसनाच्या

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील नवेगाव व जामणी या दोन गावांच्या पुनर्वसनाचा उर्वरित २१.६४ कोटींचा निधी केंद्र शासनाने दिल्याने या दोन्ही गावांच्या पुनर्वसनाच्या कामाला गती येणार आहे, तर पळसगाव, रानतळोधी व उर्वरित कोळसा गावातील गावकरी पुनर्वसनाला विरोध करीत असले, तरी तो हळूहळू मावळत असून सर्व गावकरी विकास प्रक्रियेत सहभागी झाले आहेत.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील बोटेझरी, कोळसा, पळसगाव, रानतळोधी, नवेगाव व जामणी या सहा गावांच्या पुनर्वसनाच्या कामांना केंद्र शासनाने परवानगी दिली होती. यातील बोटेझरी व कोळसा या अध्र्या गावाच्या यशस्वी पुनर्वसनानंतर भगवानपूर या नवीन गावाची निर्मिती झाली, तर नवेगाव व जामणी या दोन गावांचे पुनर्वसन अनुक्रमे खडसंगी व सालोड येथे होत आहे. पळसगाव, रानतळोधी व कोळसा गावातील काही कुटुंबीय अजूनही तेथेच वास्तव्याला आहेत. नवेगाव व जामणी या दोन गावांच्या पुनर्वसनासाठी ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाने ४२ कोटींचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला होता. त्यातील २० कोटी रुपये २०११-१२ या आर्थिक वर्षांत जिल्हा समितीला मिळाले, परंतु गेल्या वर्षी म्हणजे २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत निधी मिळाला नव्हता. त्यामुळे पुनर्वसन कामाची गती मंदावली होती. मात्र केंद्र शासनाने दोन दिवसांपूर्वी नवेगाव व जामणी या दोन गावांच्या पुनर्वसनाचा उर्वरित २१.६४ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे आता या कामाला अधिक गती येणार आहे.
केंद्र शासनाच्या पुनर्वसन योजनेनुसार पुनर्वसित गावकऱ्यांना घर, जमीन, तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ किंवा प्रति कुटुंब दहा लाख रुपये, अशी ही योजना होती. नवेगाव येथील १११ कुटुंबांचे चिमूरजवळील खडसंगीजवळ यशस्वी पुनर्वसन केले. रामदेगी नवेगाव हे गाव ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रात अस्तित्वात होते. हे गाव अतिदुर्गम भागात असल्याने शिक्षण, आरोग्य, पाणी, वीजपुरवठा, रस्ते, वाहतूक व रोजगार या सोयींचा अभाव होता. त्यामुळे येथील नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रात असल्यामुळे वन्यप्राण्यांचा शेतीला त्रास होत होता. सोबतच वाघ, बिबट, अस्वल या हिस्र प्राण्यांची भीती कायम असायची, या सगळय़ा अडचणी दूर व्हाव्यात म्हणून गावकऱ्यांनी ग्रामसभेचा ठराव घेऊन पुनर्वसनाचा आग्रह प्रशासनाकडे धरला होता. त्या अनुषंगाने पुनर्वसनाची कामे योग्यरीत्या पार पाडण्याकरिता विभागीय स्तरावर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली व जिल्हा पातळीवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याकरिता जिल्हा पुनर्वसन समिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करून जिल्हास्तरावरील विविध शासकीय यंत्रणेमार्फत कामे वेळेवर करून घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली.
त्यानुसार महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९च्या अधिन राहून या गावाच्या पुनर्वसनाबाबत २८ नोव्हेंबर २०११ला अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यानंतर पुनर्वसनाची कामे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सूचना व पुनर्वसन कायद्यानुसार सुरू करण्यात आली. या गावात एकूण २०१ कुटुंबे होती. त्यापैकी १११ कुटुंबांनी चिमूर तालुक्यातील खडसंगीला पुनर्वसित होण्यास मान्यता दिली, तर उर्वरित ९० कुटुंबांनी दहा लाख रुपये मोबदला घेऊन इतरत्र पुनर्वसित होण्याचे ठरविले. यासाठी १११ लाभार्थीना बांधकामाकरिता शेतकरी कुटुंबांना ३७० चौ.मी., तर भूमिहीन कुटुंबांना १८५ चौ.मी. जमीन, तसेच शेतीसाठी प्रती कुटुंब दोन हेक्टर शेतजमीन चिमूर तालुक्यातील खडसंगी येथे देण्यात आली.
घराच्या बांधकामाकरिता दोन लाख रुपये, तर प्रोत्साहनात्मक रक्कम म्हणून प्रत्येक लाभार्थीला ५० हजार रुपये देण्यात आले. पुनर्वसित गावात मूलभूत सोयीसुविधांकडे कटाक्षाने लक्ष देण्यात आले. रामदेगी गावाच्या यशस्वी पुनर्वसनामुळे मानव-वन्यप्राणी संघर्ष टाळण्यासाठी मदत झाली. चिमूर तालुक्याजवळ पुनर्वसन झाल्याने शिक्षण, रोजगार व आरोग्य सुविधा नागरिकांना सहज उपलब्ध झाल्या आहेत, तर जामणीच्या पुनर्वसनाचा कार्यक्रमही याच पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. २१.६४ कोटींचा निधी मिळाल्याने राहून गेलेली कामे केली जाणार आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Rehabilitation in the speed due to centers 21 64 crores help