साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेऊन राज्यातील धरणे व नद्यांतील गाळ उपसला तर त्यातील पाणी साठवण क्षमता वाढेल असा विश्वास व्यक्त करीत केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी साखर कारखान्यांनी विशेषत: साखर संघाने आजच या कामाला सुरुवात करण्याचे आदेश दिले.
सोलापूर जिल्ह्य़ातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी अकलूज येथील सहकार महर्षी साखर कारखान्याच्या सभागृहात आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृष्णा खोरे मंत्री रामराजे निंबाळकर, ग्रामीण पाणीपुरवठा मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, आ. गणपतराव देशमुख, दीपक साळुंखे, बबनराव शिंदे, भारत भालके, हणमंत डोळस, सिद्रामप्पा पाटील, माजी खा. रणजितसिंह मोहिते पाटील, विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी गोकुळ मवारे यांनी प्रास्ताविक करून जिल्ह्य़ातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतर आ. भारत भालके, बबनराव शिंदे, दिलीप सोपल, शामल बागल, गणपतराव देशमुख, हणमंत डोळस, दिलीप माने, दीपक साळुंखे यांनी आपापल्या तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती सांगून काही मागण्या केल्या. पालकमंत्री लक्ष्मण ढोबळे व जि. प. अध्यक्षा निशिगंधा माळी यांनी जिल्ह्य़ातील समस्या मांडल्या. माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणास पर्याय नसल्याचे सांगत भामा आसखेड धरणातील पाणी उजनी धरणात सोडण्याची मागणी केली. पं. स. सभापती राजलक्ष्मी माने पाटील यांनी तालुक्यातील तलावातील गाळ काढण्याची व बोअरची खोली ४०० फुटापर्यंत घेण्याची परवानगी मागितली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दुष्काळाचे गांभीर्य मान्य करीत पाऊस पडेपर्यंत कोणत्याही नव्या उद्योगाला पाणी देणार नसल्याचे सांगितले. ग्रामीण नळपाणी पुरवठा योजनांसाठी पाणंदमुक्तीची अट शिथील केल्याचे ते म्हणाले.
सहकारी साखर कारखाने निर्माण करीत असलेल्या विजेला प्रती युनिट ५ रु. ७६ पैसे दर आता मिळणार असल्याचे सांगत या जादा रकमेतून कारखान्यांनी गाळ काढण्याचे काम हाती घ्यावे. यंदा १५ मार्चपर्यंत साखर कारखाने चालतील अशी परिस्थिती असली तरी कारखान्यांनी काही ऊस जनावरांसाठी राखावा असे आवाहन त्यांनी केले.
पवार म्हणाले की, देशातील शेतकरी कर्तृत्ववान असून फळबागा व उसासारख्या पिकांसाठी ठिंबक सिंन गरजेचे आहे. भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. केंद्र शासनाने त्यासाठी सोलापूर जिल्ह्य़ाला एकात्मिक पाणलोट विकास प्रकल्पांतर्गत या २७९ कोटी रुपये  मंजूर केले. परंतु या जिल्ह्य़ात त्याच्या समित्याच नसल्याने २०/२२ कोटीसुद्धा खर्च झाले नाहीत. भविष्यात कमी क्षेत्रात व कमी पाण्यात जादा उत्पादन काढण्यास पर्याय असणार नाही. संघर्ष करून प्रश्न सुटत नाहीत. त्यासाठी  संयम असला पाहिजे. पूर्वी जनावरांच्या चाऱ्यांसाठी उसाचा भुसा, युरिया आदींचा वापर करून खाद्य निर्माण केले जायचे. त्यासाठी सध्या ऊस वापरला जातोय हे परवडणारे नाही. साखर संघाने पुढाकार घेऊन साखर कारखान्यामार्फत गाळ काढण्याचे काम केल्यास पुढच्या वर्षीचे चित्र बदललेले असेल. मिळणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणात सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांचा कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प परवडणारा नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
नुसत्या अनुदानावर केंद्र शासनाचे साडेचार लाख कोटी रुपये जात असल्याने विजय केळकर समितीच्या अहवालानुसार अनुदान कपातीस सुरुवात.
सीमेवर तणाव ठेवण्याची भारताची व पाकिस्तानाची परिस्थिती नसल्याने चर्चेनंतर तणाव निवळला. अलमट्टी धरणातील पाणी देऊन कर्नाटक सरकार मदत करेल असे शरद पवारांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
 * यापूर्वी छावणीतील जनावरांच्या शेणाचा सरकार लिलाव करीत होते. मात्र नाहक टीका झाल्याने या शेणाची विल्हेवाट शेतकऱ्यांनी लावावी.
* इथून पुढे दर सोमवारी छावणीतील चाऱ्याचे बील मिळणार
* नदी पात्रातील वाळूचा प्रचंड उपसा होतोय व पुढाऱ्यांचेच डावे-उजवे हस्तक्षेप करताहेत.
* छावण्यांत ८ हजार जनावरे बोगस आढळली. हा मढय़ाच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार, असे अजित पवारांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.