केंद्रीय मंत्र्यांबरोबर आज बैठकबहुचर्चित मेट्रोसाठी कोथरूडमध्ये विकास आराखडय़ात कोणतेही आरक्षण नसल्याची वस्तुस्थिती उघड झाली असली, तरी पुणे मेट्रो प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेतील पक्षनेते व पदाधिकारी मात्र दिल्लीला गेले आहेत. केंद्रीय मंत्री शरद पवार आणि कमलनाथ यांच्या उपस्थितीत ही बैठक गुरुवारी आयोजित करण्यात आली आहे.पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा दोन दिवसांपूर्वी मंजूर करण्यात आला आहे. या आराखडय़ात कोथरूड येथील कचरा डेपोच्या जागेवर मेट्रो सव्‍‌र्हिस स्टेशन व मेट्रो हबसाठी आरक्षण दर्शविणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात मात्र महापालिका प्रशासनाने या जागेवर सिव्हिक कल्चर सेंटर असे आरक्षण दर्शविले आहे. त्यामुळे कोथरूड येथे मेट्रोच्या मुख्य स्टेशनसाठीच जागा उपलब्ध होणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले असून शेतकी महाविद्यालयाच्या जागेवरही साठ एकर जागेवर आरक्षण दर्शविणे आवश्यक असताना त्यापेक्षा कमी जागेवर आरक्षण दर्शविण्यात आले आहे.या प्रशासनाच्या चुका- प्रा. मठकरीकोथरूडमध्ये मेट्रोसाठी आरक्षणच न दर्शविणे ही महापालिका प्रशासनाची चूक आहे. वास्तविक, मेट्रोचा प्रकल्प अहवाल विकास आराखडय़ात समाविष्ट करावा, असा निर्णय मुख्य सभेने यापूर्वीच घेतलेला आहे. त्यामुळे मेट्रो प्रकल्प अहवालानुसार कोथरूडमध्ये तसेच शेतकी महाविद्यालयाच्या जागेवर आरक्षण का दर्शविले गेले नाही, असा प्रश्न भारतीय जनता पक्षाचे प्रा. विकास मठकरी यांनी उपस्थित केला आहे. मुळात, मेट्रोला फार मोठा विलंब झालेला आहे. निर्णय घ्यायला एक दिवसांचा उशीर म्हणजे प्रकल्पाच्या खर्चात एक कोटीची वाढ असा इशारा दिल्ली मेट्रोचे ई. श्रीधरन् यांनी यापूर्वीच दिला होता आणि मेट्रोचा खर्च एक हजार कोटींनी वाढलेला आहे. अशा परिस्थितीत मेट्रोचे आरक्षण वगळणे म्हणजे हा प्रकल्पच होऊ न देण्यासारखे आहे, असेही प्रा. मठकरी म्हणाले.मेट्रोचे ई स्क्वेअरजवळील स्टेशन बदलून ती जागा उपसूचना देऊन निवासी करण्यात आली आहे तसेच रामवाडी येथील मेट्रो स्टेशनची जागाही उपसूचना देऊन सत्ताधाऱ्यांनी बदलली आहे. अशाप्रकारे राष्ट्रवादीचे शिलेदारच मेट्रोला अडथळा आणत आहेत, असाही आरोप मठकरी यांनी केला. पक्षनेत्यांची जी बैठक गुरुवारी दिल्लीत होत आहे त्या बैठकीत भाजपचे गटनेता अशोक येनपुरे मेट्रोसंबंधीच्या उणिवा निदर्शनास आणून देणार असून तसे पत्रही दिले जाणार आहे, अशी माहिती प्रा. मठकरी यांनी दिली.
