मुंब्यात धोकादायक इमारती पडून जीवित हानी होण्याच्या घटना घडत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांचे सिडकोने आपल्या रिकाम्या घरात त्वरित पुनर्वसन करावे अशी मागणी पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे. नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींना पालिकेने अडीच एफएसआय प्रस्तावित केला असून तसा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठविला आहे, पण त्याला अद्याप मंजुरी मिळत नसल्याने नाईक यांनी आता हा गुगली टाकला आहे.ठाणे जिल्ह्य़ात अनधिकृत बांधकामे व धोकादायक इमारती अशा दोन विषयांनी गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. त्यात मुंब्य्रासारख्या अनियोजनबद्ध शहरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटलेले असून त्यातील निकृष्ट इमारती कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडू लागल्या आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर नवी मुंबईतील धोकादायक इमारती व गावातील बांधकामे पडून एखादा बळी जाण्याची सरकार वाट पाहत आहे का असा सवाल उपस्थित करून नाईक यांनी वाढीव एफएसआय द्याल तेव्हा द्या, पण त्यापूर्वी धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या लोकांचे इतरत्र पुनर्वसन करा, अशा आशयाचे पत्र मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. ठाण्यात धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांचे म्हाडाच्या घरात पुनर्वसन करण्यात यावे तर नवी मुंबईतील ७१ धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांचे सिडकोने बांधलेल्या व सध्या रिकाम्या असणाऱ्या घरात पुनर्वसन करण्यात यावे असे नाईक यांनी सुचविले आहे. सिडकोने विविध १४ नोडमध्ये बांधलेल्या घरांपैकी काही घरे अद्याप रिकामी असून ती प्राधान्याने त्या रहिवाशांना देण्यात यावीत असे त्यांचे म्हणणे आहे. सिडकोचे नवी मुंबईत गृहसंकुल प्रकल्पही उभे राहत आहेत. त्या ठिकाणी या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यास हरकत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीवरून सध्या काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस असे राजकारण सुरू असून राष्ट्रवादीला या पुनर्बांधणी प्रस्तावाचे श्रेय मिळू नये यासाठी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी फिल्डिंग लावली आहे. ही पुनर्बांधणी सिडकोने करावी अशी मागणी या नेत्यांनी केली असून पुनर्बांधणीच्या कामात राष्ट्रवादीचे नेते मजबूत होतील असे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले आहे. त्यामुळे पुनर्बांधणीच्या या कामाला नगरविकास विभाग हिरवा कंदील देण्यास विलंब लावत आहे. या काँग्रेसच्या खेळीवर नाईक यांनी एफएसआय मंजूर कधीही करा, पण त्या आधी रहिवाशांचे पुनर्वसन करा अशी मागणी करून गुगली टाकला आहे.
