विदर्भ-मराठवाडा सीमेवरून वाहणाऱ्या पैनगंगा नदीवर सहस्त्रकुंड जलविद्युत प्रकल्प कार्यान्वित होणार असून सर्वेक्षण, पर्यावरण मान्यता अंतिम टप्प्यात असून पुढील एक महिन्याच्या कार्यवाहीचे नियोजन आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर सुधारित प्रकल्प आराखडा करण्यासाटी ३.८९ कोटी खर्च करण्यात आला आहे. यामध्ये जनसुनावणीसाठी १५.६६ लाख, पर्यावरण अद्ययावत अहवाल तयार करण्यासाठी १४.३० लाख, सर्वेक्षण, अन्वेषण, भूगर्भीय परीक्षण विंधन विवरे घेण्यासाठी २७७.५७ लाख, माती परीक्षणासाठी मेरी, नाशिक यांच्याकडे भरणा १९.६६ लाख इतर संकीर्ण ५१.१७ लाख खर्च करण्यात आले असल्याची माहिती राजेंद्र मुळक यांनी विधानसभेत दिली.  
काम सुरू नसतानाही प्रकल्पावर ६ कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याबाबत विजयराव खडसे, अनिल बावणकर, अमीन पटेल, राजीव सातव, विजय वडेट्टीवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला असता त्याला जलसंपदा मंत्री राजेंद्र मुळक यांनी उत्तर दिले की, या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध होता. जनसुनावणीमध्ये १२ गावे वगळण्यात आली असून यात फक्त चार तांडय़ांच्या जमिनी जाणार आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राजेंद्र मुळक यांनी महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अध्यादेश २०१३ व २०१३-१४च्या ८०४७ कोटीच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत सादर केल्या. यात प्रामुख्याने अनुदानित महाविद्यालय प्राध्यापकांसाठी ७०९ कोटी, गोसीखुर्द पुनर्वसन ७०० कोटी, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ६८५ कोटी, अवर्षण वित्तीय सहाय्य ५०० कोटी, नैसर्गिक आपत्ती पीक नुकसान ४७८ कोटी, जिल्हा व इतर रस्ते पूल बांधकाम ३९७ कोटी, एलबीटी लागू केलेल्या महानगरपालिकेला  सहाय्य अनुदान ३०० कोटी, दलित वस्ती ३०० कोटी, वसंतराव नाईक जन्मशताब्दी वर्षांनिमित्त १०० कोटी व राज्य मार्ग पूल रस्ते बांधकाम २७२ कोटीचा समावेश आहे.

dharavi, dharavi redevelopment project, 100 teams
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प : महिन्याभरात सुमारे एक हजार बांधकामांचे सर्वेक्षण; सर्वेक्षणासाठी १०० पथके तैनात करणार
Northwest Mumbai beautification of Jogeshwari Caves is sometimes under construction awaiting rehabilitation
आमचा प्रश्न : वायव्य मुंबई – जोगेश्वरी गुंफेचे सुशोभीकरण कधी प्रकल्पबाधितही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत
ambitious projects in Maharashtra
राज्यातील तीन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या कामास आचारसंहितेनंतरच सुरुवात? एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात निविदा खुल्या होणार
Exposed falsehood through RTI Commencement order of Lower Panganga Project without approval of Water Commission
यवतमाळ : माहिती अधिकारातून खोटारडेपणा उघड! जल आयोगाच्या मान्यतेशिवाय निम्न पैनगंगा प्रकल्पासाठी…