विमानांची कोणतीही ये-जा होत नसतानाही नाशिक विमानतळ कोणत्या ना कोणत्या कारणाने प्रसिध्दीच्या झोतात राहिले आहे. अलीकडेच झालेल्या ओल्या पार्टीने तर चांगलाच गहजब उडविला. त्यामुळे हे विमानतळ थेट राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरले. विमानतळावरील ओल्या पार्टीचा प्रकार उघडकीस आणणाऱ्या जानोरीकरांनी आता विमानतळास ‘जानोरी विमानतळ’ असे नाव देण्याची मागणी पुन्हा रेटली आहे. अर्थात त्यांची ही मागणी जुनीच असून बेरोजगारांना रोजगार व विमानतळाच्या जागेची कर आकारणी मिळावी यांसह विमानतळावरील कार्यक्रमांना सरपंच व उपसरपंच यांना आमंत्रित करावे, यासाठी जानोरीकरांनी वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहारही सुरू केला आहे.
ओझर आणि जानोरी या गावांलगत असलेल्या विमानतळावरून विमानसेवा कधी सुरू होईल, हे सांगणे अनिश्चित असताना विविध कारणांमुळे हे विमानतळ गाजू लागले आहे. विमानतळाचा जानोरीच्या नावे उल्लेख करावा यासाठी जानोरी ग्रामपालिकेने खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, तत्कालिन सार्वजनीक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह वरिष्ठ पातळीवर वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे. विमानतळास जानोरीचीही जमीन गेल्याने या विमानतळास जानोरी विमानतळ हे नाव देणे योग्य ठरेल अशी मागणी ग्रामस्थांनी सुरूवातीपासूनच केली आहे. विमानतळात रोजगार देताना स्थानिक कुशल व अकुशल कामगारांना  प्राधान्य देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. महामार्ग क्रमांक-३ ते विमानतळ यादरम्यानच्या रस्ता रुंदीकरणातही स्थानिक शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली आहे. त्याचा मोबदला अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. जिल्हाधिकारी तसेच याआधीचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे यासंदर्भात पत्रव्यवहार करून देखील शासन स्तरावर कोणताही निर्णय झालेला नसल्याने ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाच्या लालफितीचा कारभार आणि मोबदला देण्यासाठी मंदावलेल्या राजकीय हालचालीमूळे शेतकरीवर्ग हतबल झाला आहे.
विमानतळावरील शासकीय कार्यक्रमांना जानोरीचे सरपंच, पोलीस पाटील यांना निमंत्रित केले जात नाही. यासंदर्भात ग्रामस्थांनी संबंधितांकडे विचारणा केल्यास जमीन दिली म्हणजे उपकार केले काय, अशी भाषा वापरली जात असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे. त्यामुळे भविष्यात शासनास जमीन अधिग्रहित करण्यावरून स्थानिकांच्या रोषास तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. विमानतळ जानोरी गावच्या महसुली हद्दीत येत असून बांधकामाचे नकाशे, परवानगी ग्रामपंचायतीकडून मंजूर करण्यात आले असल्याचे सरपंच नामदेव उंबरसाडे, पोलीस पाटील सुरेश घुमरे, हर्षल काळे यांनी नमूद केले आहे. विमानतळाच्या जागेचे क्षेत्रफळ सुमारे ७० ते ८० हजार चौरस फुट असून व्यापारी पध्दतीने कर आकारणी केल्यास ग्रामपालिकेस ८ ते १० लाख रुपये उत्पन्न मिळू शकेल. गावाच्या विकासास त्यामुळे मदत होऊ शकेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
१ नोव्हेंबर २०१३ रोजी खा. हरिश्चंद्र चव्हाण यांना विमानतळाच्या नामकरणासंदर्भात ग्रामपालिकेने ठराव पाठवला होता. २ जानेवारी २०१३ रोजी तत्कालिन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनाही निवेदन देण्यात आले होते. केवळ राजकीय दबाव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बेबंदशाहीमुळे विमानतळास जानोरी विमानतळ नाव दिले जात नसल्याची ग्रामस्थांची भावना आहे. त्यातच या विमानतळास वेगवेगळ्या राष्ट्रपुरूषांची नावे देण्याची मागणी राजकीय पक्षांकडूनही करण्यात येऊ लागली आहे. त्यामुळे भविष्यातही या विमानतळाची चर्चा होतच राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
संदीप तिवारी